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Bihar News:केस डायरी के लिए रिश्वत मांगना पड़ा भारी, रंगे हाथों धरा गया ASI

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला अरवल से सामने आया है जहाँ मुजतबा अली ASI (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर) को केस डायरी में मदद करने के एवज में रिश्वत मांगना बेहद महंगा पड़ गया।

Bihar News:केस डायरी के लिए रिश्वत मांगना पड़ा भारी, रंगे हा
केस डायरी के लिए रिश्वत मांगना पड़ा भारी, रंगे हाथों धरा गया ASI- फोटो : REPORTER

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला अरवल से सामने आया है जहाँ मुजतबा अली ASI (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर) को केस डायरी में मदद करने के एवज में रिश्वत मांगना बेहद महंगा पड़ गया। निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी पुलिसकर्मी को वंसी थाना में 5000 रूपये घूस की रकम लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। इस अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

केस डायरी के बदले मांगी थी रकम

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति कुरमावां गांव निवासी मुकेश कुमार जो एक आपराधिक मामले में फंसा हुआ था और केस डायरी के निष्पादन के लिए थाने के चक्कर काट रहा था। आरोप है कि तैनात ASI ने डायरी को पीड़ित के पक्ष में लिखने या प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। कई बार मिन्नतें करने के बाद भी जब अधिकारी बिना पैसे के काम करने को तैयार नहीं हुआ, तो पीड़ित ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग (Vigilance Bureau) से कर दी।

निगरानी विभाग की टीम ने ऐसे बुना जाल

शिकायत की सत्यता की जांच करने के बाद निगरानी विभाग ने एक विशेष टीम का गठन किया। योजना के मुताबिक, जैसे ही पीड़ित ने थाने या तय स्थान पर ASI को रिश्वत के पैसे दिए, पहले से घात लगाकर बैठी निगरानी की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिसकर्मी को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में निगरानी विभाग के डीएसपी वसीम फिरोज ने बताया कि मुकेश कुमार द्वारा एक सप्ताह पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी। सत्यापन में मामला सही पाया गया। आज सुबह छापेमारी कर 5 हजार रिश्वत लेते हुए एएसआई को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें पटना स्थित निगरानी विभाग के वरीय पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद जेल भेजा जाएगा। विभाग का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है।