Jharkhand cabinet meeting: CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई मीटिंग,स्वास्थ्य बीमा योजना स्पेशल कोर्ट गठन समेत 18 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी

Jharkhand cabinet meeting: रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार (21 जनवरी) को झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास और कल्याण से संबंधित 18 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना से लेकर चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन तक के महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

स्वास्थ्य बीमा योजना और अस्पतालों में पद सृजन

राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव, जिसे बैठक में स्वीकृति दी गई, राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, राज्य के विभिन्न अस्पतालों में नए पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में सहायक होगा।

चतरा में स्पेशल कोर्ट का गठन

चतरा जिले में एक स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। यह न्याय प्रणाली को तेज और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। स्पेशल कोर्ट के गठन से लंबित मामलों के त्वरित निपटारे में सहायता मिलेगी।

अनुपूरक बजट और अन्य वित्तीय निर्णय

कैबिनेट ने अनुपूरक बजट की घटनोत्तर स्वीकृति दी, जो राज्य के वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही, झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जो राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण में योगदान करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान संचालन के लिए एआईए के साथ एमओयू को स्वीकृति।

मीडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए ज्ञानोदय योजना के तहत प्रस्ताव की स्वीकृति।

झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियमावली 2025 का गठन।

तमाड़ बीडीओ के दंड विलोपन और अन्य प्रशासनिक निर्णय

बैठक में तमाड़ की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमकुम प्रसाद पर वेतन वृद्धि रोकने के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। यह निर्णय प्रशासनिक स्तर पर सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

झारखंड कैबिनेट की बैठक

झारखंड कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, न्यायिक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, और वित्तीय प्रबंधन में सुधार जैसे निर्णय राज्य की प्रगति को गति देंगे।