Saharsa News: सहरसा में पीएम आवास योजना की सूची में गड़बड़ी की शिकायत, आवास सहायक से जवाब तलब

Saharsa News: बिहार के सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड की हाटी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। News4Nation पर खबर प्रकाशित होने के बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीयांश तिवारी के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रिया भारती ने आवास सहायक मोहम्मद फोजेल अहमद से स्पष्टीकरण मांगा है।

27 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, आवास प्लस 2024 की सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर विभिन्न माध्यमों से शिकायतें मिली थीं। आवास सहायक को निर्देश दिया गया है कि वे 28 अक्टूबर 2026 को सभी जरूरी अभिलेखों और दस्तावेजों के साथ सहरसा सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

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आवास योजना की सूची में गड़बड़ी के आरोप

हाटी पंचायत के ग्रामीणों की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में कथित अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। आरोपों में रिश्वत मांगने, कथित रूप से अपात्र लोगों के नाम सूची में जोड़ने और करीब 50 परिवारों के नाम शामिल नहीं किए जाने जैसी बातें सामने आई थीं। शिकायतों में यह भी आरोप लगाया गया कि आवास योजना से जुड़े काम में आवास सहायक मोहम्मद फोजेल अहमद के माध्यम से कथित बिचौलिये की भूमिका रही। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच के नतीजे अभी सामने नहीं आए हैं।

BDO ने साक्ष्य के साथ जवाब देने का दिया निर्देश

मामले में सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीयांश तिवारी के निर्देश के बाद नवहट्टा की प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रिया भारती ने आवास सहायक से स्पष्टीकरण मांगा है। जारी पत्र में संबंधित शिकायतों का उल्लेख करते हुए उन्हें निर्धारित तारीख पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। अब इस मामले में आवास सहायक की ओर से दिए जाने वाले जवाब और उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। स्पष्टीकरण मांगा जाना प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे आरोपों की पुष्टि या दोष साबित होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

ग्रामीणों ने प्रशासन की पहल पर जताया आभार

प्रशासन की ओर से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद हाटी पंचायत के ग्रामीणों ने इस कदम पर आभार जताया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी और पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल, मामले में प्रशासन की ओर से जवाब मांगा गया है। आरोपों की सच्चाई और आगे की कार्रवाई का पता जांच तथा संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा के बाद ही चल सकेगा।

रिपोर्टर सहरसा छोटू सरकार