Vande Mataram New Guidelines: वंदे मातरम पर केंद्र सरकार का नया फरमान, राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाना होगा अनिवार्य, सियासी गलियारों में फिर गरमाई बहस

Vande Mataram New Guidelines: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा।

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वंदे मातरम पर केंद्र सरकार का नया फरमान- फोटो : X

Vande Mataram New Guidelines:  देश की सियासत में एक बार फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम केंद्र में आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को नए दिशानिर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। साथ ही इसके दौरान सभी को सावधान मुद्रा में खड़े होकर सम्मान प्रकट करना होगा। इस फैसले को राष्ट्रीय प्रतीकों के औपचारिक सम्मान की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में नई बहस भी छिड़ गई है।

नए प्रोटोकॉल के मुताबिक पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक सम्मान समारोहों और राष्ट्रपति की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों में उनके आगमन और प्रस्थान के दौरान राष्ट्रगीत बजाना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थलों पर भी राष्ट्रगीत बजाया जाएगा, हालांकि वहां खड़े होना बाध्यकारी नहीं होगा। खास बात यह है कि अब वंदे मातरम के सभी छह श्लोक बजाए जाएंगे, जिनमें वे चार श्लोक भी शामिल हैं जिन्हें 1937 में कांग्रेस ने अलग कर दिया था।

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गृह मंत्रालय का कहना है कि अब तक वंदे मातरम को लेकर राष्ट्रगान की तरह स्पष्ट राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तय नहीं था। इस निर्देश का मकसद आधिकारिक समारोहों, विद्यालयों और सार्वजनिक आयोजनों में एकरूपता सुनिश्चित करना और राष्ट्रगीत के सम्मान को औपचारिक स्वरूप देना है।

बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सालभर चलने वाले समारोहों का आगाज किया है। हालांकि यह मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक की वजह भी बना। प्रधानमंत्री द्वारा जवाहरलाल नेहरू पर ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर लगाए गए आरोपों के बाद विवाद और गहरा गया। भाजपा ने अपने दावों के समर्थन में नेहरू के पत्र सार्वजनिक किए, तो विपक्ष ने इसे सियासी ध्रुवीकरण की कोशिश बताया।

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 राष्ट्रगीत पर जारी यह नया आदेश सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि सियासी विमर्श का अहम हिस्सा बन चुका है। आने वाले दिनों में इस पर बहस और तेज होने के आसार हैं।