Bihar Government Rule: नीतीश सरकार छात्रों को देगी 1 लाख रुपए तक की सहायता, इन अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ, जानिए कैसे करें आवेदन

Bihar Government Rule: बिहार में युवाओं के लिए नीतीश सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में  अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के युवाओं को सिविल सेवा तथा अन्य बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ाने के लिए विशेष पहल कर रही है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना ऐसे अभ्यर्थियों को आर्थिक सहारा देती है। जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा की पहली बाधा पार कर मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मकसद SC/ST वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान आर्थिक संकट से मुक्त करना है। सरकार चाहती है कि योग्य अभ्यर्थी आर्थिक कारणों से पीछे न रहें और वे अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान दे सकें।

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किन परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत निम्न परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सहायता दी जाती है। UPSC, BPSC, बिहार न्यायिक सेवा, NDA एवं CDS और SSC, रेलवे, बैंकिंग परीक्षाएं सहित अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लाभ मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सरकार ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है, जिससे वे मुख्य परीक्षा की तैयारी निश्चिंत होकर कर सकें।

पात्रता मानदंड

योजना का लाभ पाने के लिए उम्मीदवारों को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी। संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास होनी चाहिए। उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों। आवेदक अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से संबंधित हों।

आवेदन प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने के 45 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदन एवं विस्तृत जानकारी आधिकारिक पोर्टल  scstonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। यह योजना हजारों SC/ST युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई है।