हवाई यात्रियों को सरकार की बड़ी राहत: इंडिगो संकट के बीच हवाई किराए पर लगाई 'कैपिंग', अब इससे ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी कंपनियां

New Delhi : इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) में जारी संकट और उड़ानों के रद्द होने के कारण हवाई किराए में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने शनिवार, 6 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी कर घरेलू उड़ानों के किराए की अधिकतम सीमा (Maximum Fare Cap) तय कर दी है.

जनहित में सरकार का बड़ा फैसला मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 01/2025 में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में आया है कि एक प्रमुख एयरलाइन (शेड्यूल्ड एयरलाइन) के संचालन में बाधा आने के कारण बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इससे क्षमता में कमी आई है और कई सेक्टर्स पर किराए में अनुचित वृद्धि (Unreasonable Surge) देखी गई है। इसी को देखते हुए जनहित में सरकार ने हवाई किराए की ऊपरी सीमा तय कर दी है.

दूरी के हिसाब से तय हुआ अधिकतम किराया सरकार ने यात्रा की दूरी (Stage Length) के आधार पर अधिकतम किराया निर्धारित किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा:

500 किलोमीटर तक: अधिकतम किराया ₹7,500

500 से 1000 किलोमीटर: अधिकतम किराया ₹12,000

1000 से 1500 किलोमीटर: अधिकतम किराया ₹15,000

1500 किलोमीटर से अधिक: अधिकतम किराया ₹18,000.

क्या हैं शर्तें?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऊपर दी गई किराया सीमा में यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF), पैसेंजर सर्विस फीस (PSF) और अन्य टैक्स (GST आदि) शामिल नहीं हैं। यानी यात्रियों को कैपिंग अमाउंट के ऊपर टैक्स अलग से देना होगा। यह नियम 'बिजनेस क्लास' और 'RCS उड़ान' स्कीम वाली फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा.

कब तक लागू रहेगा आदेश?

 यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक हवाई किराए स्थिर नहीं हो जाते या सरकार द्वारा अगली समीक्षा नहीं की जाती। यह नियम सभी बुकिंग प्लेटफॉर्म्स (एयरलाइन की वेबसाइट और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स) पर समान रूप से लागू होगा.