IndiGo Crisis update: IndiGo पर संकट गहराया! सरकार घटा सकती है फ्लाइटों की संख्या, DGCA सख्त एक्शन की तैयारी में

IndiGo Crisis update: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo इन दिनों ऐसे ऑपरेशनल संकट से गुज़र रही है, जिसने पूरे विमानन क्षेत्र को हिला दिया है। Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार एयरलाइन की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उसकी उड़ानों में कटौती के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि शुरुआती कदम के तौर पर रोज़ाना चलने वाली उड़ानों में लगभग 5 प्रतिशत की कमी की जा सकती है और जरुरत पड़ने पर यह कटौती दस प्रतिशत तक भी पहुंच सकती है। यदि ऐसा हुआ तो जिन हवाई स्लॉट्स को IndiGo छोड़ने पर मजबूर होगी, उन्हें बेहतर क्षमता वाली दूसरी एयरलाइंस को दे दिया जाएगा।

यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं, हज़ारों उड़ानें रद्द

पिछले एक हफ्ते में IndiGo 5 हज़ार से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर चुकी है। इस अनियमितता ने यात्रियों की दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। देश भर के एयरपोर्ट्स पर घंटों इंतज़ार करने वाले यात्री आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि मामला संसद से लेकर अदालत और नागरिक उड्डयन मंत्रालय तक पहुंच गया है। एयरलाइन का पूरा नेटवर्क अव्यवस्थित नज़र आ रहा है और शिकायतों का अंबार लग गया है।

FDTL नियम, सर्दी का शेड्यूल और रोस्टरिंग की उलझन

DGCA को भेजे अपने जवाब में IndiGo ने माना है कि ये संकट नए FDTL यानी Flight Duty Time Limitations नियमों के लागू होने के बाद और गहरा गया है। सर्दियों के शेड्यूल में बदलाव, क्रू रोस्टरिंग का तालमेल बिगड़ना और भारी बुकिंग ने मिलकर हालात को और खराब कर दिया। एयरलाइन का कहना है कि इतने कम समय में उनकी टीम पूरे मामले का विस्तार से विश्लेषण नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए।

DGCA की कड़ी कार्रवाई की तैयारी

उड्डयन नियामक DGCA अब इस बात पर विचार कर रहा है कि IndiGo को केवल उतनी ही उड़ानें संचालित करने दी जाएँ, जितने क्रू सदस्य उपलब्ध हों। ऐसा होने पर एयरलाइन का बड़ा शेड्यूल अपने आप कट जाएगा। साथ ही DGCA भारी जुर्माना लगाने और कठोर कार्रवाई करने की भी तैयारी में है। स्थिति को समझने के लिए गठित विशेष समिति जरूरत पड़ने पर IndiGo के शीर्ष अधिकार⁠—CEO पीटर एल्बर्स और CTO इसिड्रे पोर्केरस—को भी बुला सकती है। दोनों अधिकारी अपना प्रारंभिक जवाब पहले ही मंत्रालय को भेज चुके हैं, जिसकी समीक्षा जारी है।