ATM से पैसे निकालने से पहले पढ़ लें यह खबर, वरना लगेगा भारी जुर्माना; 1 अप्रैल से लागू हो रही नई पॉलिसी

Patna - : नए वित्त वर्ष (FY 2026-27) के आगाज के साथ ही बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं । HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बंधन बैंक ने अपने ATM ट्रांजैक्शन और डेबिट कार्ड लिमिट के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं । 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये नियम सीधे आपकी बचत और कैश निकालने की आदतों पर असर डालेंगे । बैंकों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को नकद निकासी के बजाय डिजिटल माध्यमों जैसे UPI और नेट बैंकिंग की ओर प्रोत्साहित करना है ।

HDFC बैंक: UPI से कैश निकालना भी अब 'फ्री' नहीं

HDFC बैंक ने अपने कार्डलेस कैश विड्रॉल (UPI के जरिए ATM से निकासी) के नियमों को सख्त कर दिया है । अब UPI से निकाला गया कैश भी फ्री ट्रांजैक्शन की मासिक लिमिट में गिना जाएगा । बैंक के अपने ATM पर 5 और दूसरे बैंकों के ATM पर मेट्रो शहरों में 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री रहेंगे । लिमिट खत्म होने पर हर ट्रांजैक्शन के लिए ₹23 प्लस टैक्स का भुगतान करना होगा । खास बात यह है कि शाम 7:30 बजे के बाद किया गया लेनदेन अगले दिन के कोटे में शामिल होगा ।

PNB: डेबिट कार्ड से कैश निकालने की लिमिट हुई आधी

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों के लिए निकासी की दैनिक सीमा (Daily Withdrawal Limit) को घटा दिया गया है । RuPay प्लेटिनम, वीज़ा गोल्ड और मास्टरकार्ड प्लेटिनम जैसे प्रीमियम कार्ड्स के लिए अब दैनिक लिमिट ₹1 लाख से घटाकर मात्र ₹50,000 कर दी गई है । यह नियम RuPay NCMC प्लेटिनम, RuPay वुमन पावर और PNB पलाश जैसे विशेष कार्ड वेरिएंट्स पर भी लागू होगा ।

बंधन बैंक: खाते में बैलेंस कम हुआ तो लगेगा जुर्माना

बंधन बैंक ने ट्रांजैक्शन फेल होने पर पेनल्टी का प्रावधान किया है । यदि आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है और इसके कारण ATM ट्रांजैक्शन फेल होता है, तो आपको ₹25 का जुर्माना देना होगा । इसके अलावा, बैंक ने फ्री लिमिट के बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ₹23 और नॉन-फाइनेंशियल (जैसे मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी) पर ₹10 का शुल्क तय किया है । खुद के ATM पर 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे, जबकि दूसरे बैंक के ATM पर मेट्रो शहरों में यह सीमा 3 ट्रांजैक्शन की है ।

क्यों हो रहे हैं ये बदलाव?

बैंकों के इन कड़े कदमों के पीछे का असली मकसद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और कैश मैनेजमेंट के बोझ को कम करना है । नकद निकासी को महंगा और सीमित बनाकर बैंक चाहते हैं कि ग्राहक बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए सुरक्षित डिजिटल विकल्पों का चुनाव करें । इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि बैंकों के परिचालन खर्च में भी कमी आएगी ।