7th Pay Commission: 7वें वेतनमान की समयसीमा आज होगी खत्म, 8वां वेतनमान इस दिन से होगा लागू, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

7th Pay Commission: 7वें वेतनमान की समयसीमा आज यानी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। आज 7वां केंद्रीय वेतन आयोग ने अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आज औपचारिक रुप से यह समाप्त हो रहा है। 1 जनवरी 2016 से लागू हुए 7वें वेतन आयोग ने वेतन संरचना, भत्तों और सैलरी की गणना के तरीके में बड़े बदलाव किए थे। अब जब इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्र और राज्य सरकार के करीब 1.75 करोड़ कर्मचारियों तथा 1.44 करोड़ पेंशनर्स के लिए 25 जुलाई 2016 से लागू सातवें वेतनमान के अनुसार सैलरी ले रहे थे। 

आज खत्म होगा 7वां वेतनमान 

नियमानुसार 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू होना था, लेकिन अब तक इसकी तैयारी पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में जनवरी 2026 से भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का वेतन एवं पेंशन मौजूदा सातवें वेतनमान के अनुसार ही मिलते रहेंगे। नए वेतनमान को लेकर सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में 8वें वेतनमान को लेकर चर्चाएं तेज है। 

2015 में खत्म हुआ था 6वां वेतनमान

गौरतलब हो कि, जब 6वां केंद्रीय वेतन आयोग 31 दिसंबर 2015 को समाप्त हुआ था, तब तक महंगाई काफी बढ़ चुकी थी। इसका असर महंगाई भत्ता (DA) पर साफ दिखाई देता था। उस समय लेवल-1 कर्मचारियों के लिए बेसिक पे 7,000 रुपये और ग्रेड पे 1,800 रुपये था, यानी कुल बेसिक 8,800 रुपये। उस पर DA 119 फीसदी तक पहुंच गया था, जिससे केवल DA की राशि करीब 10,472 रुपये हो गई थी। X-कैटेगरी शहरों में HRA 2,640 रुपये मिलता था। इस तरह अन्य भत्तों को छोड़कर कुल मासिक वेतन करीब 21,800 से 22,000 रुपये तक पहुंच गया था। बढ़े हुए DA के कारण महंगाई का असर काफी हद तक संतुलित हो चुका था।

इतना बढ़ी थी सैलरी 

7वें वेतन आयोग में 2016 से DA को शून्य से दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इसके बदले बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी की गई। लेवल-1 कर्मचारियों के लिए बेसिक पे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई और ग्रेड पे को पूरी तरह समाप्त कर नई पे मैट्रिक्स लागू की गई। अब करीब 10 साल बाद, 7वें वेतन आयोग के अंतिम दौर में DA बढ़कर 58 फीसदी तक पहुंच चुका है। 18,000 रुपये की बेसिक पे पर DA करीब 10,440 रुपये बनता है, जबकि X-कैटेगरी शहरों में HRA 5,400 रुपये है। इस तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों को छोड़कर लेवल-1 कर्मचारी की मौजूदा मासिक सैलरी करीब 33,500 से 34,000 रुपये तक पहुंच गई है।

8वें वेतनमान की चर्चा तेज 

वहीं अब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होते ही कर्मचारी संगठनों की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिक गई हैं। कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन बढ़ाने और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की मांग कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बीच बेसिक पे में ठोस बढ़ोतरी की उम्मीद को लेकर अब 8वें वेतन आयोग से अपेक्षाएं और तेज हो गई हैं। विभाग की मानें तो जून तक आठवां वेतन लागू किया जा सकता है।