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Bihar Bijli Bill: बिहार में बिजली होगी सस्ती, 40 पैसे प्रति यूनिट दर होगा कम, जानिए नीतीश सरकार का क्या है प्लान

Bihar Bijli Bill: बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिजली उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

बिजली बिल
Bihar Electricity rate reduced- फोटो : प्रतिकात्मक

Bihar Bijli Bill: बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ये राहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। जानकारी अनुसार करीब 40 पैसे प्रति यूनिट दर से बिजली बिल कम होगा। जानकारी अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन जीने वाले और ग्रामीण घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के 1.25 करोड़ से अधिक ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को यह रियायत आगामी 1 अप्रैल से मिलनी शुरू होगी।

50 यूनिट से अधिक खपत पर भी राहत

जो उपभोक्ता हर महीने 50 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें 40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। इस संबंध में बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। आयोग के निर्णय के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

वर्तमान दरें और अनुदान व्यवस्था

कुटीर ज्योति उपभोक्ता (50 यूनिट तक)- अभी 7.42 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है, जिसमें सरकार 5.45 रुपये प्रति यूनिट अनुदान देती है। इस तरह उपभोक्ताओं को केवल 1.97 रुपये प्रति यूनिट देना पड़ता है।

कुटीर ज्योति (50 यूनिट से अधिक)- 50 यूनिट से अधिक खपत पर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के अनुसार बिल देना होता है।

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ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता (50 यूनिट तक)- 7.42 रुपये प्रति यूनिट का प्रावधान है। सरकार 4.97 रुपये प्रति यूनिट अनुदान देती है, जिससे उपभोक्ताओं को केवल 2.45 रुपये प्रति यूनिट देना होता है।

ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता (50 यूनिट से अधिक)- 7.96 रुपये प्रति यूनिट की दर लागू होती है। इसमें से सरकार 5.11 रुपये प्रति यूनिट अनुदान देती है, जिससे उपभोक्ता केवल 2.85 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करते हैं।

क्या बदलेगा?

इस प्रस्ताव के तहत 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 40 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त राहत दी जाएगी। यह कदम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास और सस्ती बिजली देने की योजना को और मजबूत बनाएगा। यह प्रस्ताव अभी बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पास लंबित है। आयोग के मंजूरी देते ही यह योजना प्रभावी हो जाएगी, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती और सुलभ बिजली का लाभ मिलेगा।