Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल-सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को CBI के झूठे आरोपों से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा- साजिश का कोई सबूत नहीं

Delhi Excise Policy Case: राजनीति के गलियारों में आज एक बड़ा सियासी और कानूनी झटका केंद्र सरकार को लगा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तेलंगाना MLC के. कविता और अन्य 23 आरोपियों को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में CBI द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस केस में क्रिमिनल साज़िश या गलत काम का "कोई सबूत" नहीं था।

जज ने साफ कहा, "एक्साइज पॉलिसी में कोई बड़ी साज़िश या क्रिमिनल इरादा नहीं था।" कोर्ट ने CBI की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि बिना ठोस सबूत नेताओं को फंसाने की कोशिश हुई। चार्जशीट में कई कमियां थीं और गवाहों के बयानों से कोई समर्थन नहीं मिला। विशेष रूप से केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ कोई ठोस केस नहीं बन पाया। जज ने 23 आरोपियों में से किसी के खिलाफ भी चार्ज फ्रेम करने से इनकार कर दिया।

यह फैसला आम आदमी पार्टी (AAP) नेतृत्व के लिए राहत की खबर है, जो कथित शराब पॉलिसी स्कैम को लेकर लंबे समय तक जांच और राजनीतिक घेराबंदी का सामना कर रही थी। जज ने टिप्पणी की कि CBI ने साज़िश की कहानी बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रॉसिक्यूशन की थ्योरी केवल अंदाज़ा साबित हुई।

कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने भावुक हो गए। उन्होंने कहा, "मैं करप्ट नहीं हूं। कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया और मैं ईमानदार हैं।" उनके चेहरे पर राहत और सही साबित होने की खुशी साफ झलक रही थी।

केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी X पर लिखा, "सच की हमेशा जीत होगी।" यह फैसला न केवल कानूनी लड़ाई में जीत का प्रतीक है, बल्कि AAP नेतृत्व के लिए सियासी मोर्चे पर भी बड़ा सन्देश है झूठे आरोप और साज़िशें अंततः बेनकाब होती हैं।आज का दिन केजरीवाल सिसोदिया और उनकी पार्टी के लिए न्याय का ऐलान बनकर रह गया।