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UP NEWS: गोरखपुर के धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप का मास्टर प्लान मंजूर, जल्द शुरू होगा भूखंड आवंटन, अदाणी ग्रुप ने भी मांगी है जमीन

UP NEWS: गोरखपुर के धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप का मास्टर

गोरखपुर: गोरखपुर के दक्षिणांचल स्थित धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शासन ने इस मेगा प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इसके बाद गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने यहां औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर भूखंडों का आवंटन शुरू हो जाएगा।

5500 एकड़ में बस रही औद्योगिक नगरी

धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप, 5500 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही है, जिसमें कुल 17 गांवों को शामिल किया गया है। यह टाउनशिप पूर्वांचल का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनने की ओर अग्रसर है। गीडा ने अब तक 600 एकड़ से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जबकि बाकी की प्रक्रिया तेजी से जारी है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से मिलेगी शानदार कनेक्टिविटी

इस टाउनशिप को और अधिक आकर्षक बनाने में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की अहम भूमिका है। इसकी शानदार कनेक्टिविटी के चलते यह क्षेत्र निवेशकों के लिए बेहद सुविधाजनक बन गया है। यही वजह है कि देश के बड़े औद्योगिक समूह यहां निवेश में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

बड़े औद्योगिक घरानों की दिलचस्पी

अदाणी समूह की एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, श्री सीमेंट और केयान डिस्टिलरी जैसी प्रमुख कंपनियों ने यहां जमीन की मांग की है। इसके अलावा कई अन्य औद्योगिक समूहों ने भी रुचि जताई है, जिससे यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में गोरखपुर औद्योगिक नक्शे पर और मजबूत स्थिति में दिखेगा।

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इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की भी तैयारी

योगी सरकार यहां इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने की योजना भी बना रही है, जिससे इस टाउनशिप को एक बहु-उद्योग केंद्र का दर्जा मिलेगा। इससे न सिर्फ स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि पूर्वांचल का औद्योगिक परिदृश्य भी पूरी तरह बदल जाएगा।

गीडा की सीईओ का बयान

गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक ने बताया कि धुरियापार टाउनशिप का मास्टर प्लान अब स्वीकृत हो चुका है। जल्द ही दो औद्योगिक सेक्टरों में भूखंडों का आवंटन शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण और भूखंड आवंटन की प्रक्रिया साथ-साथ चलाई जाएगी, ताकि विकास कार्य में कोई देरी न हो।