सक्षमता परीक्षा का नियोजित शिक्षक कर रहे हैं बहिष्कार,एक्जाम लेने पर अड़ा शिक्षा विभाग, बीएसईबी ने जारी किया प्रवेश पत्र

पटना:  नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होना है. सक्षमता परीक्षा के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस परीक्षा को ऑनलाइन मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है. जिसका तमाम शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं.  पिछले दिनों पटना में हजारों की संख्या में नियोजित शिक्षकों ने एक स्वर में सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया.

परीक्षा का नियोजित शिक्षक कर रहे हैं विरोध

 कई शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन किया है. ऐसे शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों ने अपील की है कि वे परीक्षा देने के लिए नहीं जाएं और सक्षमता परीक्षा का विरोध करें. लगभग चार लाख नियोजित शिक्षकों में से एक लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए फार्म भरा है. शिक्षा विभाग की ओर से सक्षमता परीक्षा की तैयारी की जा रही है. 

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सक्षमता परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी 

नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश-पत्र जारी कर दिया गया है.सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन होगी. 26 फरवरी से 13 मार्च तक इस परीक्षा का आयोजन होगा.  बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 13 फरवरी तक आवेदन करने वाले नियोजित शिक्षकों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है. 

निगेटिव मार्किंग का प्रावधान खत्म

बीएसईबी ने कहा है कि परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे.सक्षमता परीक्षा में 150 ऑब्जेक्टिव  प्रश्न पूछे जाएंगे. निगेटिव मार्किंग की चिंता नहीं करनी होगी. निगेटिव मार्किंग के प्रावधान को हटा दिया गया है. 

हाई कोर्ट पहुंच गए पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक 

वहीं  बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सक्षमता परीक्षा के खिलाफ विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को चैलेंज करते हुए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 

नियोजित शिक्षकों को मिलेगा पांच मौका

सीएम नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए पांच मौका देने पर सहमति दे दी. इसमें तीन ऑनलाइन और दो ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी. नीतीश कुमार ने करीब साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों के लिए दो और मौके पर मुहर लगा दी. सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए इनके पास दो बार ऑफलाइन यानी लिखित जबकि तीन बार ऑनलाइन परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा. किसी एक परीक्षा में पास होने पर इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी थी.

हटाना चाहती है सरकार-नियोजित शिक्षक

नियोजित शिक्षकों का कहना है कि सरकार सक्षमता परीक्षा की आड़ में नियोजित शिक्षकों को हटाना चाहती है. इस कारण शिक्षक इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे. वे चट्टानी एकता का परिचय देगे. अगर बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो शिक्षक आंदोलन को और तेज करेंगे.