LATEST NEWS

  • कोसी नदी के जलस्तर में उफान: बराज से डिस्चार्ज 2.29 लाख क्यूसेक पार, तटीय इलाकों में अलर्ट
  • कोसी नदी के जलस्तर में उफान: बराज से डिस्चार्ज 2.29 लाख क्यूसेक पार, तटीय इलाकों में अलर्ट

  • Bihar News : भोजपुर में युवक को गोली मारे जाने पर परिजनों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग
  • Bihar News : भोजपुर में युवक को गोली मारे जाने पर परिजनों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर

  • बगहा में बेखौफ अपराधियों का तांडव: उप मुखिया और वार्ड पार्षद को मारी गोली, गंभीर हालत मे बेतिया GMCH रेफर
  • बगहा में बेखौफ अपराधियों का तांडव: उप मुखिया और वार्ड पार्षद को मारी गोली, गंभीर हालत मे बेतिया

  • पटना के मिलर ग्राउंड में ‘कृष्णोत्सव 2026’ का भव्य आगाज, सीएम सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन
  • पटना के मिलर ग्राउंड में ‘कृष्णोत्सव 2026’ का भव्य आगाज, सीएम सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन

  • Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने 32 साल पुराने हत्या के मामले में दिया बड़ा फैसला, सबूतों के अभाव में आरोपी को किया बरी, उम्रकैद की सजा किया रद्द
  • Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने 32 साल पुराने हत्या के मामले में दिया बड़ा फैसला, सबूतों के

गर्मी छुट्टी खत्म होते ही बढ़नेवाली है बिहार के माननीयों की मुश्किलें, सारे लंबित केसों की खुलेगी फाइल, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश

गर्मी छुट्टी खत्म होते ही बढ़नेवाली है बिहार के माननीयों की

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों की सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद की जाएगी।इस मामलें पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मॉनिटरिंग करते हुए राज्य के जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट छः सप्ताह में देने का निर्देश दिया है।

इससे पूर्व की सुनवाई में  कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी जिला जजों से सभी जिलाधिकारियों,  हितधारकों, एवं पुलिस अधीक्षक की बैठक बुला कर मामलों  की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा था।  कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक को इस आदेश की प्रति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी जिला जजों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।गौरतलब है कि अदालत ने जिला जजों से पूर्व ऐवं वर्तमान एमपी /एमएलए के ख़िलाफ़ लंबित मामलों की सुनवाई की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था ।

Diarch GO

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने गृह विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव द्वारा दायर रिपोर्ट की सराहना करते हुए कहा था कि यह रिपोर्ट ज्यादा विस्तृत है और मामलों की समय रेखा भी इंगित करती है।कोर्ट ने इससे पहले भी इन मामलों को शीघ्रता से निष्पादित करने के दिशानिर्देश जारी करते रही है। इन मामलों पर अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद की जाएगी।