Jharkhand News: केन्द्र से पाई-पाई का हिसाब करने की तैयारी मे हेमंत सोरेन, सभी विभागों से राजस्व की बकाया राशि का रिपोर्ट मांगा

Ranchi: झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार अब केंद्र सरकार से राजस्व बकाया को लेकर अपनी तैयारियां शुरु कर दी है और इसके लिए वित्त विभाग की ओर से बारह विभागों के अपर सचिव, प्रधान सचिव या सचिव स्तर के अधिकारियों को पत्र लिखकर उनसे राजस्व की बकाया राशि का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

सरकार ने पत्र लिखकर रिपोर्ट तैयार करने का दिया आदेश

वित्त सचिव प्रशांत कुमार के द्वारा संबंधित विभागों को लिखे पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के उपक्रमों और निजी उपक्रमों पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का राजस्व बकाया है। ऐसे में सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि सभी विभाग अपने-अपने मद के बकाया राशि का रिपोर्ट तैयार करे।

सरकार पहले भी दे चुकी है चेतावनी

झारखंड सरकार की ओर से कई बार इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष पेश किया गया है। कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन ने कोयला कंपनियो के 1.36 लाख करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए पूरे भारत में अंधेरा करने की चेतावनी दी थी। झारखंड सरकार का कहना है कि कोयला कंपनियों के बाकाया के अलावा विभिन्न विभागों का भी करोड़ो रुपया बकाया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना,मनरेगा, नल-जल योजना आदि प्रमुख है।

सरकार के द्वारा कमेटी का गठन किया जाएगा

राज्य सरकार का कहना है कि इन राशियों के भुगतान के आलावा विशेष सहायता अनुदान के बकाया राशि के लिए राज्य सरकार के द्वारा अधिकारियों की हाई लेवल कमिटी बनाने पर भी विचार कर रही है। इस कमिटी को बनाने का उद्येश्य बकाया राशि की वसूली के लिए केंद्र सरकार से वार्ता स्थापित करना है।