Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव ने फिर बढ़ा दी एनडीए की टेंशन, कहा- महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में लागू होगा ओल्ड पेंशन स्कीम

Bihar Election 2025: बिहार में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे से थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने से पहले महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े चुनावी वादों का ऐलान किया। जिसमें सबसे बड़ा ऐलान था ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना।

ओल्ड पेंशन स्कीम होगा लागू  

तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार आने पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।

क्या है पुरानी पेंशन योजना (OPS)? 

देश में 2004 से पहले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme - OPS) लागू थी। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मानी जाती थी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलती थी और इसमें किसी तरह की अनिश्चितता नहीं थी।

पुरानी पेंशन योजना की प्रमुख बातें

इस योजना में कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी।

कर्मचारियों को जीपीएफ (General Provident Fund) की सुविधा दी जाती थी।

रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था।

पेंशन पर हर 6 महीने में महंगाई भत्ता (DA) जोड़ा जाता था।

जीपीएफ के ब्याज पर कोई आयकर (Income Tax) नहीं लगता था।

पेंशन की राशि सरकारी ट्रेजरी से सीधे दी जाती थी, जिससे यह योजना पूरी तरह सुरक्षित थी।

OPS क्यों खत्म की गई?

दिसंबर 2003 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System - NPS) लागू की गई। NPS में कर्मचारी और सरकार दोनों को योगदान देना होता है, लेकिन इसमें पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती, बल्कि निवेश के बाजार रिटर्न पर निर्भर करती है।

OPS की बहाली की मांग क्यों उठी?

पुरानी योजना खत्म होने के बाद कर्मचारियों की पेंशन की गारंटी खत्म हो गई, जिससे असंतोष बढ़ा। कई राज्यों ने OPS को दोबारा लागू करने की घोषणा की है, जबकि केंद्र सरकार ने अभी तक इसकी पूर्ण बहाली की मंजूरी नहीं दी है। 2025 में केंद्र ने UPS (Unified Pension Scheme) नाम से एक नया विकल्प पेश किया है, जो OPS की तरह फिक्स्ड पेंशन देने का दावा करता है।

पटना से रंजन की रिपोर्ट