Bihar Vidhansabha chunav 2025: पहले चरण के मतदान से पहले भारी कैश बरामद, मतदाताओं को प्रभावित करने से जुड़ी आशंका, छापेमारी से मचा हड़कंप

Bihar Vidhansabha chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सोमवार रात प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। फ्लाइंग स्क्वॉड टीम  और स्टेटिक सर्विलांस टीम  ने संयुक्त अभियान चलाते हुए अररिया ज़िले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र में सदर रोड स्थित एक होटल परिसर में बने दो प्रतिष्ठानों पर छापा मारा और 35 लाख 20 हज़ार नकद बरामद किए।सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल परिसर के भीतर स्थित दो साइबर कैफ़े से चुनावी प्रयोजन के लिए भारी मात्रा में नकदी का लेन-देन किया जा रहा है। चूँकि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में किसी भी बड़े कैश ट्रांज़ैक्शन पर रोक है। सूचना मिलते ही देर रात एसडीओ रंजीत कुमार रंजन और एसडीपीओ मुकेश कुमार साह के नेतृत्व में टीम ने त्वरित छापेमारी की।

छापा पड़ते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस बल ने होटल परिसर को चारों ओर से घेर लिया और प्रतिष्ठानों की गहन तलाशी ली। जांच के दौरान दोनों साइबर कैफ़े से कुल 35.20 लाख नकद बरामद हुए, जिसके स्रोत और उपयोग को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

एसडीओ रंजीत कुमार रंजन ने बताया कि बरामद राशि को आयकर विभाग के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह जांच की जा रही है कि यह नकदी चुनावी उद्देश्यों के लिए लाई गई थी या किसी अन्य अवैध गतिविधि से जुड़ी हुई है। पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होगी।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई चुनावी आचार संहिता की निगरानी के तहत की गई है और ऐसी किसी भी कोशिश को बख्शा नहीं जाएगा जो मतदाताओं को प्रभावित करने या अवैध रूप से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करे।फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में इस स्तर की नकदी बरामदगी पहली बार हुई है। इस घटना के बाद स्थानीय राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज़ हो गई है। लोगों के बीच चर्चा है कि यह रकम किस राजनीतिक दल या उम्मीदवार से जुड़ी हो सकती है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, अब नकदी की प्रवाह पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी के पास बिना वैध दस्तावेज़ बड़ी राशि पाई जाती है, तो तुरंत जब्ती और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।यह कार्रवाई न सिर्फ़ बिहार चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, बल्कि यह भी संकेत है कि प्रशासन इस बार किसी भी चुनावी अनियमितता को अनदेखा नहीं करेगा।