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Bihar Teacher News:शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, मार्क ऑन ड्यूटी की सुविधा सिर्फ इस तारीख तक रहेगी मान्य, 31 जुलाई से पहले करना होगा ये बड़ा काम

Bihar Teacher News:बिहार में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। ...

Bihar Teacher News
शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव- फोटो : social Media

Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि 1 अगस्त से राज्यभर में सभी प्रकार की प्रतिनियुक्तियां सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही मान्य होंगी।

25 जुलाई को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाई गई कि अब तक प्रयोग में लाई जा रही ‘मार्क ऑन ड्यूटी’ की व्यवस्था सिर्फ 31 जुलाई 2025 तक ही मान्य रहेगी। इसके बाद यह सुविधा ई-शिक्षा कोष पोर्टल से स्थायी रूप से हटा दी जाएगी।

इस बदलाव को लेकर भागलपुर के डीईओ राजकुमार शर्मा ने आधिकारिक पत्र जारी कर जिले के सभी शिक्षकों को निर्देशित किया है। पत्र के मुताबिक, 1 अगस्त से प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति सिर्फ ई-शिक्षा कोष के प्रतिनियुक्ति मॉड्यूल के ज़रिए ही की जाएगी।

अब प्रतिनियुक्त शिक्षकों की भौगोलिक स्थिति  की जाएगी, ताकि उनके कार्यस्थल पर मौजूदगी की डिजिटल सत्यता सुनिश्चित हो सके। इस प्रणाली के तहत शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति उसी समय दर्ज की जाएगी जब वह भौगोलिक रूप से टैग किए गए कार्यस्थल पर मौजूद होगा।

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चुनाव, मतदाता सूची पुनरीक्षण, और अन्य विशेष सरकारी कार्यों के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया में भी बदलाव लागू होगा। अब संबंधित पदाधिकारी शिक्षकों की सूची जिला कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजेंगे, जिससे कि नियमनुसार अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो सके।

डीईओ शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिनियुक्ति के लिए शिक्षक सीधे आवेदन नहीं कर सकेंगे। सभी आवेदन अब स्थापना शाखा के प्रभारी लिपिक इंद्रजीत कुमार के माध्यम से विभाग में भेजे जाएंगे।

इसके अलावा विभाग ने चेतावनी भी दी है कि ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त हुए बिना किसी भी शिक्षक को प्रतिनियुक्ति पर भेजना नियम विरुद्ध माना जाएगा और इस पर कार्रवाई की जा सकती है।

इस नये आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि अब प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी निगरानी को और सख्त किया जा रहा है।