BIHAR POLITICS - राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई टली, लालू प्रसाद और तेजस्वी को मिली राहत

NEW DELHI - लैंड फॉर जॉब केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होनेवाली सुनवाई टाल दी गई है। अब यह सुनवाई अगले साल 16 जनवरी को होगी। बताया जा रहा है कि एक आरोपी पर केस चलाने की अनुमति नहीं मिलने से ये सुनवाई टली है।

पहले भी टल गई थी सुनवाई

यह लगातार दूसरी बार है जब इस केस में कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। इससे पहले 30 नवंबर को सुनवाई टाली गई थी तो आज 23 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई थी

लालू परिवार की बढ़ी मुश्किल

मालूम हो कि लालू परिवार के पांच सदस्य इस माामले में आरोपी हैं। जिसमें खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। वहीं कोर्ट ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी समन जारी किया है। 7 अक्टूबर को पहली बार तेज प्रताप  यादव इस मामले में कोर्ट में पेश हुए थे।

9 आरोपियों को मिली थी जमानत

ज्ञात हो कि, 7 अक्टूबर को हुई सुनवाई में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल गई थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर बेल दी थी। कोर्ट ने सभी को पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश दिए थे।

ED ने की थी पूछताछ

गौरतलब हो कि इसी साल शुरुआती महीने 20 जनवरी 2024 में ई़डी की दिल्ली और पटना के अधिकारी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। साथ ही 30 जनवरी को ईडी ने तेजस्वी यादव  से भी 10 से 11 घंटे पूछताछ की थी।

30  सरकारी कर्मचारियों पर चलेगा मुकदमा

लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई को 30 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। मंगलवार (26 नवंबर) को सीबीआई ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि एक अन्य सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति का इंतजार है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर, 2023 को निर्धारित की थी जिसके अनुसार आज सुनवाई  होनी है।

क्या है लैंड फॉर जॉब मामला

राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में नौकरियां दी। नौकरी देने के बदले उनसे या उनके परिवार के सदस्यों से लालू प्रसाद ने उनकी जमीनें अपने परिवार के नाम पर लिखवा ली। इस मामले की जांच बाद में सीबीआई ने शुरू की। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि रेलवे ग्रुप डी में नौकरी देने के एवज में संबंधित लोगों से राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और दिल्ली की एके इंफोसिस्टम प्रा. लि. कंपनी के नाम पर पांच सेल डीड जबकि दो गिफ्ट डीड के जरिये 015,292 वर्ग फुट जमीन लिखवाई गई।