UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025: आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अंतिम तिथि बढ़ी

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह कदम अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया में आई तकनीकी समस्याओं की शिकायतों के बाद उठाया गया है।

आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 और भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 11 फरवरी से बढ़ाकर 18 फरवरी 2025 (शाम 6 बजे तक) कर दिया है। यह बदलाव अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि वे बिना किसी तकनीकी परेशानी के आवेदन पूरा कर सकें।

वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) में सुधार

यूपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) प्रणाली में बदलाव किया है। अब कुछ प्रविष्टियों को संपादन योग्य बना दिया गया है, जिससे अभ्यर्थी अपनी जानकारी को सही तरीके से अपडेट कर सकें। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी गई है।

इन जानकारियों में नहीं होगा बदलाव

अभ्यर्थी ओटीआर में निम्नलिखित जानकारियों को संशोधित नहीं कर सकेंगे:

• नाम (दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र के अनुसार)

• जन्मतिथि

• पिता का नाम

• माता का नाम

• मोबाइल नंबर

• ईमेल आईडी

हालांकि, यदि किसी अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर बदल गया है, लेकिन उसके पास वही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मौजूद है, तो वह नए मोबाइल नंबर के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी की ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिससे मोबाइल नंबर को अपडेट किया जा सकेगा।

यूपीएससी परीक्षा संरचना

यूपीएससी प्रति वर्ष तीन चरणों में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है:

1. प्रारंभिक परीक्षा

2. मुख्य परीक्षा

3. साक्षात्कार

इन परीक्षाओं के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन किया जाता है।

परीक्षा तिथि निर्धारित

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन 25 मई को किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें और परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं।

यूपीएससी द्वारा किए गए इन सुधारों से अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी, जिससे वे बिना किसी तकनीकी बाधा के परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।