LPG Booking Rules: गैस सिलेंडर के नियम बदले! अब 25 दिन बाद ही मिलेगी बुकिंग, जानें नए नियम

LPG Booking Rules: अगर आप भी LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार और तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर को लेकर कई नए नियम लागू किए हैं। इन नए नियमों के बाद सिलेंडर बुकिंग, डिलीवरी और गैस कनेक्शन से जुड़ी कई चीजों में बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर किया गया है। अब हर घर में सिलेंडर बुकिंग पर पहले से ज्यादा सख्ती होगी। साथ ही कुछ लोगों के लिए गैस कनेक्शन बंद होने का खतरा भी बढ़ गया है।

नए नियम के मुताबिक अब घरेलू LPG सिलेंडर दोबारा बुक कराने के लिए ज्यादा इंतजार करना होगा। पहले जहां 21 दिन बाद दोबारा सिलेंडर बुक किया जा सकता था, वहीं अब शहरी इलाकों में कम से कम 25 दिन इंतजार करना होगा। यानी 25 दिन पूरे होने के बाद ही नया सिलेंडर बुक होगा। ग्रामीण इलाकों में यह समय और ज्यादा है। गांव में अब दूसरा सिलेंडर बुक कराने के लिए 45 दिन इंतजार करना होगा।

गैस डिलीवरी से जुड़ा बड़ा बदलाव

गैस डिलीवरी से जुड़ा भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब सिलेंडर की डिलीवरी के समय OTP देना जरूरी होगा। जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर लेकर पहुंचेगा, तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। यह OTP बताने के बाद ही डिलीवरी पूरी मानी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी डिलीवरी और गड़बड़ी पर रोक लगेगी।

एक घर, एक कनेक्शन नियम पर जोर

सरकार अब एक घर, एक कनेक्शन नियम पर भी जोर दे रही है। जिन घरों में PNG यानी पाइप गैस कनेक्शन पहले से लगा हुआ है, उनसे LPG कनेक्शन सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर 30 दिन के अंदर LPG कनेक्शन जमा नहीं किया गया, तो गैस कनेक्शन बंद किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर बाद में LPG कनेक्शन दोबारा चालू कराया जा सकता है। इसके अलावा e-KYC को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है। अगर आपने e-KYC पूरी नहीं की है, तो आपका गैस कनेक्शन बंद हो सकता है।खास तौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए e-KYC पूरा करना बेहद जरूरी कर दिया गया है। अगर समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो गैस सुविधा प्रभावित हो सकती है। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में गैस सप्लाई पर दबाव बढ़ा है। नए नियमों का मकसद गैस की कालाबाजारी रोकना, फर्जी कनेक्शन कम करना, सही लोगों तक सब्सिडी पहुंचाना और सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाना है।