DA Hike July 2026: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! जुलाई में 3 फीसदी बढ़ सकता है DA

DA Hike July 2026: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 में महंगाई भत्ते यानी DA बढ़ने का बेसब्री से इंतजार है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस बार DA में 3% बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का DA मौजूदा 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा।

लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW के मई 2026 के आंकड़ों ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर दी है। मई 2026 में AICPI-IW बढ़कर 150.8 पर पहुंच गया है, जबकि अप्रैल 2026 में यह 149.9 था। यानी इंडेक्स में 0.9 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही आंकड़ा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बदलाव तय करने का सबसे बड़ा आधार होता है।

कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा?

AICPI-IW में लगातार बढ़ोतरी के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले DA में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। मई 2026 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.72% तक पहुंच गई है। पिछले साल मई में यह 2.93% थी। यानी एक साल के अंदर महंगाई में काफी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2026 के बाद से महंगाई के आंकड़ों में लगातार बढ़त देखी जा रही है। इसी वजह से DA बढ़ने की संभावना मजबूत हो गई है।

बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों की सैलरी पर दिखेगा

हालांकि अभी जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों का इंतजार है। यह डेटा जुलाई के अंत में जारी किया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जून का इंडेक्स स्थिर भी रहता है, तब भी फॉर्मूले के अनुसार DA में 3% बढ़ोतरी लगभग तय है। जुलाई 2025 से मई 2026 तक के 11 महीनों के आंकड़ों के आधार पर DA का स्कोर पहले ही 63% के स्तर को पार कर चुका है। इसलिए कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। इस बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों की सैलरी पर भी साफ दिखाई देगा। अनुमान के अनुसार लेवल-6 के कर्मचारियों की सैलरी में करीब 1062 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं लेवल-10 के अधिकारियों की सैलरी में लगभग 1683 रुपये तक का इजाफा हो सकता है।

AICPI-IW क्या है?

AICPI-IW महंगाई मापने का एक सरकारी पैमाना है। यह बताता है कि आम कामकाजी लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरी चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। इसमें खाने-पीने की चीजें, कपड़े, बिजली, दवाइयां और दूसरी जरूरी सेवाएं शामिल होती हैं। सरकार इसी इंडेक्स के आधार पर तय करती है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA कितना बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार हर साल दो बार यानी जनवरी और जुलाई में DA की समीक्षा करती है। इसके लिए पिछले 6 महीनों के AICPI-IW आंकड़ों का औसत निकाला जाता है और उसी के आधार पर नया DA तय किया जाता है।