रोहतास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्याकांड के फरार दंपत्ति के घर की कुर्की-जब्ती

Sasaram : रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्याकांड के फरार आरोपियों के घर पर कुर्की-जब्ती की तामील की है। यह मामला बिक्रमगंज थाना के कांड संख्या 267/26 से जुड़ा है, जिसमें नामजद अभियुक्त मीना देवी और उनके पति रामेश्वर चौधरी घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहे थे। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की स्थिति में पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत यह सख्त कदम उठाया है।

अप्रैल महीने में हुई थी अमृता पटेल की हत्या

मामले की पृष्ठभूमि इस साल अप्रैल महीने से जुड़ी है, जब काशी घाट पर अमृता पटेल नामक एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मृतका मूल रूप से नोखा थाना क्षेत्र के छितौना गांव की रहने वाली थी। इस हत्याकांड को अंजाम दिए जाने के बाद से ही इलाके में काफी तनाव और आक्रोश था। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही थी, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर भाग रहे थे।

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न्यायालय के आदेश पर जारी हुआ था वारंट

हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की लंबे समय तक गिरफ्तारी नहीं होने के बाद, पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसने के लिए न्यायालय की शरण ली। पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने फरार दंपत्ति के खिलाफ कुर्की-जब्ती का वारंट जारी कर दिया। न्यायालय से आदेश मिलते ही बिक्रमगंज थाना पुलिस ने बिना वक्त गंवाए आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी पूरी की।

मजिस्ट्रेट और थानाध्यक्ष की मौजूदगी में हुई कुर्की

इस कुर्की-जब्ती की कार्रवाई को पूरी तरह प्रशासनिक और कानूनी नियमों के तहत अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के रूप में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी राजकुमार तैनात रहे। वहीं, सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बिक्रमगंज के थानाध्यक्ष रंजन कुमार खुद अपनी टीम के साथ वहां मौजूद रहे और उनकी देखरेख में ही गौतम नगर के वार्ड नंबर-13 में स्थित घर का सामान कुर्क किया गया।

कार्रवाई से पूरे गांव और इलाके में मचा हड़कंप

पुलिस और प्रशासन द्वारा बिक्रमगंज के गौतम नगर (वार्ड नंबर-13) में अचानक ढोल-नगाड़ों के साथ शुरू की गई इस कुर्की-जब्ती की कार्रवाई से पूरे गांव और आसपास के इलाके में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। कानून के इस कड़े रुख को देखकर स्थानीय लोग भी सहम गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने और फरार आरोपियों को अदालत में आत्मसमर्पण कराने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई बहुत जरूरी थी।

रंजन की रिपोर्ट