Purnia Vigilance Department Raids: निगरानी विभाग ने बंदोबस्त पदाधिकारी मुकुल कुमार झा पर कसा शिकंजा! पूर्णिया, पटना समेत भागलपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी, मिली इतने लाखों की संपत्ति

Purnia Vigilance Department Raids: बिहार के पूर्णिया में आय से अधिक संपत्ति के मामले में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुकुल कुमार झा के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को पटना हाई कोर्ट के आदेश पर पूर्णिया, भागलपुर और पटना में एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई का नेतृत्व निगरानी डीएसपी शशि शेखर ने किया।

छापेमारी उस समय की संपत्तियों को लेकर की गई जब मुकुल कुमार झा हाजीपुर में अंचल अधिकारी के पद पर तैनात थे। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने 56 लाख रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की है, जो उनकी सरकारी आय से काफी अधिक मानी जा रही है।

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बंदोबस्त कार्यालय में दो घंटे तक गहन जांच

पूर्णिया के विकास भवन स्थित बंदोबस्त कार्यालय में सुबह 9 बजे से करीब दो घंटे तक कागजातों की गहन जांच की गई। इस दौरान कार्यालय से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए और झा से पूछताछ की गई। निगरानी विभाग की टीम ने पटना के लोटस अपार्टमेंट से 15 बैंक खातों की जानकारी, 31 लाख रुपये मूल्य की जूलरी, और दिल्ली, सिलीगुड़ी व भागलपुर में फ्लैट्स और दुकानों के कागजात बरामद किए हैं।

आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज 

डीएसपी शशि शेखर ने कहा कि मुकुल कुमार झा पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज है और यह कार्रवाई पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई है। पूछताछ के बाद अगले कदम तय किए जाएंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पूछताछ के बाद मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका भी सामने आ सकती है।

प्रशासनिक हलकों में हड़कंप

इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। पूर्णिया के अलावा पटना और भागलपुर के सरकारी विभागों में भी इस छापेमारी की चर्चा जोरों पर है। कई अधिकारी और कर्मचारी स्थिति की जानकारी लेने में जुटे हैं। निगरानी विभाग इस पूरे मामले की हर स्तर पर जांच कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने की संभावना है।

मुकुल कुमार झा के खिलाफ होगी कार्रवाई

इस कार्रवाई को बिहार में सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों में सख्त प्रशासनिक रवैये के रूप में देखा जा रहा है। यदि पूछताछ और जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो मुकुल कुमार झा के खिलाफ वित्तीय, कानूनी और विभागीय कार्रवाई भी तय मानी जा रही है।