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Bihar School News: स्कूल में हर दिन 100 छात्र कर रहे थे खेला, अचानक पहुंचे पटना डीएम तो शिक्षकों के उड़े होश, BEO पर गिरी गाज

Bihar School News: बिहार के एसीएस सिद्धार्थ शिक्षा को सुधारने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन अभी भी कई स्कूलों में एसीएस के फरमान की अनदेखी की जा रही है। ताजा मामला पटना का है जहां डीएम ने बड़ी लापरवाही पकड़ी है...

शिक्षा विभाग
छात्र कर रहे थे बड़ा खेल - फोटो : social media

Bihar School News: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के तमाम कोशिशें की जाती है लेकिन इन कोशिशों का कोई परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है। एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल, पटना जिले के पुनपुन प्रखंड स्थित श्रीलाल बहादुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मखदुमपुर में एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। शुक्रवार को विद्यालय में 100 छात्रों ने उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए लेकिन स्कूल छोड़कर कोचिंग पढ़ने चले गए। इस गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया।

डीएम ने जताई नाराजगी

निरीक्षण के दौरान जब डीएम ने कक्षा में बच्चों की संख्या देखी तो उपस्थिति रजिस्टर से बड़ी विसंगति सामने आई। जब उन्होंने पुनपुन के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) से इस बारे में जानकारी मांगी तो अधिकारी ने अनभिज्ञता जताई। इस पर डीएम ने बीईओ पर कार्रवाई और उनके स्थानांतरण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। डीएम ने इसे गंभीर शैक्षणिक अनियमितता करार देते हुए कहा कि विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

एसडीएम को दी निगरानी की जिम्मेदारी

डीएम ने पुनपुन के एसडीएम को सभी विद्यालयों के संचालन की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाएं। उन्होंने ग्रामीणों से भी बातचीत की और स्कूलों में बच्चों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करने में स्थानीय समाज की भागीदारी पर बल दिया।

इन योजनाओं का भी लिया जायजा

इस निरीक्षण से पहले डीएम ने परसा-सम्पतचक सड़क और आसपास के इलाकों में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के तहत पुनपुन क्षेत्र में 331 करोड़ रुपये की लागत से 6.80 किमी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिससे करीब 10 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

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