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सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर में एयरपोर्ट के लिए जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण, किसानों से बातकर तय होगी जमीन की कीमत

सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर में प्रस्तावित अजगैबीनाथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए बहुत जल्द भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नागरिक विमानन विभाग इन दोनों स्थानों पर किसानों से कुल 7,373 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगा....

सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर में एयरपोर्ट के लिए जल्द शुरू होगा
बिहार में हवाई सेवा का विस्तार- फोटो : सांकेतिक तस्वीर

Patna : बिहार में हवाई सेवा के विस्तार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर में प्रस्तावित अजगैबीनाथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए बहुत जल्द भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नागरिक विमानन विभाग इन दोनों स्थानों पर किसानों से कुल 7,373 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगा। भूमि का पूरा विवरण जुटाने के बाद किसानों से सीधे बातचीत कर जमीन की खरीद की जाएगी, और यदि आपसी सहमति नहीं बनती है, तो अधिग्रहण का कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए एक सलाहकार एजेंसी के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जमीन की यह खरीद 'बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2020' के प्रावधानों के तहत की जाएगी।

सोनपुर एयरपोर्ट के लिए सारण में 4228 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित 

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सोनपुर में प्रस्तावित एयरपोर्ट परियोजना के लिए सारण जिले में लगभग 4,228 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए सोनपुर और दरियापुर अंचल के कुल 26 मौजों को चिह्नित किया गया है। इस पूरी परियोजना के दायरे में लगभग 14,224 रैयत और उनकी जमाबंदियां शामिल हैं, जिन्हें इस प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

अजगैबीनाथ एयरपोर्ट के दायरे में आएंगी 3145 एकड़ जमीन 

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भागलपुर-मुंगेर में प्रस्तावित अजगैबीनाथ एयरपोर्ट के लिए लगभग 3,145 एकड़ जमीन ली जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 14 मौजा और लगभग 12,000 रैयतों की जमीन आएगी। इसके लिए भागलपुर सदर, सुल्तानगंज, मुंगेर सदर, तारापुर और बरियारपुर अंचल के भूखंडों को प्रस्तावित किया गया है।

क्रय समितियों के माध्यम से तय होगी जमीन की कीमत 

अधिकारियों के अनुसार, जमीनों की सही कीमत संबंधित रैयती भूमि क्रय समितियों और सक्षम प्राधिकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में सलाहकार एजेंसी की भूमिका केवल प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक मदद तक ही सीमित रहेगी।