ककोलत जलप्रपात में घूमना हुआ महंगा: पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क और पार्किंग दरों में बदलाव, रोजाना सिर्फ 8000 टिकट

Nawada : बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ककोलत जलप्रपात में आने वाले पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर भीड़ प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। ककोलत में प्रवेश शुल्क और वाहनों की पार्किंग दरों में व्यापक संशोधन किया गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय नवादा के जिला पदाधिकारी (डीएम) रवि प्रकाश, पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनव धीमान और वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा जलप्रपात क्षेत्र के संयुक्त निरीक्षण और गहन समीक्षा के बाद लिया गया है।

सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर बढ़ा दबाव

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ककोलत जलप्रपात की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय संतुलन को अक्षुण्ण बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाल के दिनों में पर्यटकों की बढ़ती भारी संख्या के कारण वहां पार्किंग, साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा, बैरिकेडिंग और आपदा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं पर दबाव काफी बढ़ गया था। इन चुनौतियों को देखते हुए पर्यटकों को एक बेहतर, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से दरों में यह बदलाव किया गया है।

कुंड क्षेत्र में केवल एक घंटे रुकने की अनुमति

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जलप्रपात पर उमड़ने वाली अनियंत्रित भीड़ को रोकने और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं। अब ककोलत में प्रतिदिन अधिकतम 8000 टिकट ही जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, मुख्य कुंड क्षेत्र में एक समय में बेहद सीमित संख्या में ही पर्यटकों को जाने की अनुमति होगी। सुरक्षा के मद्देनजर कुंड क्षेत्र में पर्यटकों के ठहरने की अवधि अधिकतम एक घंटा निर्धारित की गई है। एक घंटे बाद मौजूदा पर्यटकों को बाहर भेजकर नए जत्थे को प्रवेश दिया जाएगा।

यह होंगी नई संशोधित दरें

संशोधित दरों के तहत सोमवार से शुक्रवार तक (प्रत्येक मंगलवार को जलप्रपात बंद रहेगा) प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इन दिनों टू-व्हीलर पार्किंग के लिए 100 रुपये और फोर-व्हीलर के लिए 200 रुपये लगेंगे। वहीं, सप्ताहांत यानी शनिवार और रविवार को भीड़ बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 200 रुपये होगा, जबकि टू-व्हीलर पार्किंग के लिए 200 रुपये और फोर-व्हीलर पार्किंग के लिए 400 रुपये देने होंगे।

21 मई से नियम प्रभावी, जुलाई तक लागू

प्रशासन द्वारा लिए गए ये सभी निर्णय 21 मई 2026 से पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगे और जुलाई 2026 तक लागू रहेंगे। अधिकारियों ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि इन दरों में बढ़ोतरी का उद्देश्य कोई व्यावसायिक लाभ कमाना नहीं है, बल्कि इसका एकमात्र लक्ष्य व्यवस्थाओं का सुचारु संचालन, नागरिक सुविधाओं का विस्तार, सुरक्षा को सुदृढ़ करना, पर्यावरण का संरक्षण और इस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना है।

अमन सिन्हा की रिपोर्ट