bihar news - जिनकी सहायता से चुनाव जीतना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार, उन्हें ही कमजोर करने की साजिश, सहायता राशि के लिए मांगी जा रहा कमीशन, प्रशासन में मचा हड़कंप

Motihari - आनेवाले बिहार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार का ट्रंप कार्ड मानी जा रही जीविका दीदी इन दिनों परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह मिलनेवाली सहायता राशि है। जिसके भुगतान के लिए कमीशन की मांग की जा रही है। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। चूंकि मामला सीएम की जीविका दीदी से जुड़ा है। ऐसे में अधिकारियों ने भी इसे गंभीरता से लिया है।

 मोतीहारी जिले के बंजरिया प्रखंड में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता में अवैध वसूली का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिसवा पश्चिमी और अजगरी पंचायत की जीविका दीदियों से रोजगार के लिए मिलने वाले ₹10,000 की राशि के बदले ₹2,000 की मांग की जा रही है। जीविका दीदियों का आरोप है कि उनके पंचायत का सीएम कमीशन के लिए लगातार परेशान कर रहा है। 

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ग्रामीणों ने मुखिया से की शिकायत

इस अवैध वसूली से परेशान होकर, सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने सिसवा पश्चिमी पंचायत की मुखिया माया देवी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और एक लिखित आवेदन भी दिया। सकीना खातून, कांती देवी, ललिता देवी, सरिता देवी और अन्य महिलाओं ने बताया कि उनसे जीविका समूह की सीएम (कम्युनिटी मोबिलाइजर) द्वारा ₹2,000 की मांग की जा रही है। पैसे न देने पर उन्हें ₹10,000 की सहायता नहीं मिलने की धमकी दी जा रही है।

मुखिया ने अधिकारियों को लिखा पत्र

मामले की गंभीरता को देखते हुए, सिसवा पश्चिमी की मुखिया माया देवी ने बंजरिया के बीडीओ (खंड विकास अधिकारी) और जीविका डीपीएम (जिला परियोजना प्रबंधक) को एक पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि जीविका समूह के कुछ सीएम महिलाओं से ₹1,000 से ₹2,000 तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। मुखिया ने अधिकारियों से इस मामले की जाँच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

जीविका डीपीएम ने जांच का दिया आश्वासन

जीविका के डीपीएम गणेश पासवान ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में किसी भी सीएम या अन्य सदस्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है और किसी भी लाभार्थी को किसी को एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। 

उन्होंने कहा कि लाभार्थी को सीधे जीविका ग्राम संगठन में आवेदन जमा करना होता है। डीपीएम ने सिसवा पश्चिमी पंचायत में अवैध वसूली की बात स्वीकार करते हुए कहा कि मामले की जाँच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट - हिमांशु मिश्रा