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Bihar News : मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने के दौरान डॉक्टर ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, छत पर पेट्रोल लेकर चढ़ा, आत्मदाह की दी धमकी

Bihar News : मोतिहारी के तुरकौलिया चौक पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को विरोध का सामना करना पड़ा. इस दौरान खुद को ग्रामीण चिकित्सक बताने वाले डी आलम ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया.

Bihar News : मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने के दौरान डॉक्टर ने
डॉक्टर का हाई वोल्टेज ड्रामा - फोटो : HIMANSHU

MOTIHARI : मोतिहारी जिला के तुरकौलिया चौक पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब खुद को ग्रामीण चिकित्सक बताने वाले डी आलम ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया. प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए वह पेट्रोल से भरा गैलन लेकर अपने मकान की छत पर चढ़ गया. उसने पूरे शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की धमकी दी, जिससे मौके पर मौजूद अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच कुछ देर के लिए भारी तनाव का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन की टीम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत तुरकौलिया चौक पर सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी. इसी दौरान अतिक्रमित भवन में रह रहे डी आलम ने कार्रवाई का उग्र विरोध शुरू कर दिया. उसने आरोप लगाया कि प्रशासन बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उसका मकान तोड़ रहा है. उसकी मांग थी कि यदि मकान तोड़ा जाता है तो सरकार उसे उचित मुआवजा उपलब्ध कराए.

हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे समझाने का काफी प्रयास किया और स्पष्ट किया कि जिस भूमि पर निर्माण किया गया है, वह पूरी तरह सरकारी भूमि है. अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मामलों में मुआवजा देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. काफी देर तक समझाने-बुझाने और पुलिस की सतर्कता के बाद स्थिति सामान्य हुई, जिसके बाद प्रशासन ने अपनी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को आगे बढ़ाया.इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

मामले पर अंचलाधिकारी संतोष कुमार ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन न्यायालय एवं सरकारी आदेश के अनुरूप अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है. उन्होंने दोहरे सुर में कहा कि सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण के बदले मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है. प्रशासन कानून के दायरे में रहकर अपनी कार्रवाई जारी रखेगा और किसी भी तरह के दबाव या धमकी से कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

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हिमांशु की रिपोर्ट