Bihar Land Survey: बिहार के इस CO ने दिखाई भू माफियाओं को औकात, 600 एकड़ जमीन की 300 से अधिक की जमाबंदी करवा दी रद्द

Bihar Land Survey:  बिहार में एक ओर जहां भूमि सर्वे का काम चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर भू माफियाओं का भी आतंक जारी है। इसी बीच खगड़िया में सीओ ने भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीओ ने 600 एकड़ जमीन की 300 से अधिक की जमाबंदी को रद्द करवा दी। सीओ से इस फैसले से भू-माफियाओं  में हड़कंप मच गया है। दरअसल, जिले में चार साल के भीतर 600 एकड़ भूमि की 300 से अधिक अवैध जमाबंदियों को रद्द कर दिया गया है। ये सभी भूमि धारक अपनी जमीन का प्रमाण देने में असफल रहे। खासकर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और गलत तरीके से किए गए दाखिल-खारिज को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है।

सरकारी भूमि पर अवैध जमाबंदियां रद्द

अपर समाहर्ता आरती द्वारा करीब 60 अवैध जमाबंदियों को रद्द किया गया, जिनमें गैर मजरुआ आम रास्ता, झील और नदी धार जैसी सरकारी जमीनें शामिल हैं। सुनवाई के दौरान ये सभी जमाबंदियां अवैध साबित हुईं। इन जमीनों को सरकारी संपदा पंजी में दर्ज करने का भी आदेश जारी किया गया है।

बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम के तहत कार्रवाई

यह कार्रवाई बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम की धारा-9 के तहत की गई। नियमों के विपरीत और सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना बनाई गई जमाबंदियों को अवैध घोषित किया गया। मानसी अंचल में भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई, खुटिया मौजा में 17 अवैध जमाबंदियां रद्द की गईं। सैदपुर मौजा में एक व्यक्ति के नाम की गैर मजरुआ जमीन की जमाबंदी को भी अवैध घोषित कर रद्द कर दिया गया।

सुनवाई में पेश नहीं कर पाए साक्ष्य

जिन लोगों की जमाबंदी रद्द की गई, वे रैयत जमीन का वैध साक्ष्य तक प्रस्तुत नहीं कर पाए। कई अवसर दिए जाने के बावजूद न्यायालय में दस्तावेज जमा नहीं कराए गए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ये सभी जमाबंदियां गैरकानूनी तरीके से की गई थीं।

प्रशासन की सख्ती जारी

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।