Bihar Teacher News: हेडमास्टरों के वेतन से होगी अब लाखों रुपए की वसूली, शिक्षा विभाग ने जारी किया सख्त आदेश, खेला करना पड़ गया भारी

Bihar Teacher News: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग आए दिन सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों को भी पकड़ रही है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने जमुई में मध्याह्न भोजन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई है। गड़बड़ी के सामने आते ही शिक्षा विभाग ने स्कूल के हेडमास्टरों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत विभाग ने स्कूल के हेडमास्टर से करीब 10 लाख रुपए की वसूली का आदेश दिया है। \

मिड-डे मील योजना का दुरुपयोग

इस मामले में जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने योजना के धन का दुरुपयोग किया है। कई स्कूलों के हेडमास्टरों ने योजना की राशि का दुरुपयोग किया है।  विभाग ने दोषियों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन जब उन्होंने कोई उचित जवाब नहीं दिया तो यह कार्रवाई की गई। विभाग के अनुसार, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नवाबगंज के प्रधान से 13192 रुपये, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरिया से 83770 रुपये, उत्क्रमित मध्य विद्यालय विशनपुर से 133241 रुपये वसूले जाएंगे।

इन स्कूल के हेडमास्टर से वसूला जाएगा पैसा

इसी तरह उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुगलडीह उर्दू से 61850 रुपये, उत्क्रमित मध्य विद्यालय थारघटिया से 62545 रुपये, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गेनाडीह से 19143 रुपये और उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरवा से 46561 रुपये की वसूली होगी। इसके अलावा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हिरम्बा से 79401 रुपये, मध्य विद्यालय बुझायत से 41555 रुपये, उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू संगथू से 1 लाख 62 हजार 924 रुपये, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरला से 1 लाख 99 हजार 202 रुपये और प्राथमिक विद्यालय नौआडीह के प्रधान से 27 हजार 704 रुपये की वसूली की जाएगी।

वेतन से हर महीने कटेंगे 10 हजार रुपए

साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों को चेताया है कि अगर मिड-डे मील में किसी तरह की गड़बड़ी पकड़ी गई तो विभाग कठोर कार्रवाई करेगी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने आरोपी हेडमास्टरों लगभग 10 लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी कर कड़ी कार्रवाई की है। इन शिक्षकों ने योजना के लिए आवंटित धन का गबन किया था। दोषियों के वेतन से हर महीने 10 हजार रुपये काटे जाएंगे। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।