Bihar News:शहर सरकार की 'माहौल' गर्म, टैक्स एजेंसी ब्लैकलिस्ट, FIR की तैयारी

Bihar News: छपरा नगर निगम की राजनीति में पिछले छह महीनों से चल रही खींचतान आखिरकार खत्म हो गई। 14 जुलाई को आयोजित बोर्ड की बैठक में 4.08 अरब रुपये का महत्वाकांक्षी बजट सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस फैसले के बाद, न केवल मेयर और पार्षदों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई, बल्कि शहर के विकास का रास्ता भी साफ हो गया। हालांकि, इस दौरान पार्षदों ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दशहरा से पहले शहर को सड़क, बिजली, पानी और सफाई के मामले में "चकाचक" होना चाहिए।

इस बैठक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला यह रहा कि विवादित टैक्स एजेंसी स्पैरो को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। पार्षदों की शिकायतें सामने आने के बाद, एजेंसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और सर्वसम्मति से इसके खिलाफ FIR दर्ज कराने का भी फैसला लिया गया। यह कदम दिखाता है कि नगर सरकार अब जनता के हित में कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकिचाएगी।

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वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पारित यह बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह पिछले साल के बजट से 1 करोड़ रुपये अधिक है, जिससे विकास कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है। बजट में सड़क और स्ट्रीट लाइट के निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इसके अलावा, हर वार्ड में जन सुविधा केंद्र, जिम, वृद्ध आश्रम और बच्चों के लिए पार्क जैसी कई नई योजनाएं शामिल की गई हैं।

प्रमुख एजेंडों में शामिल थे:सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम और जल जमाव वाले सड़कों का निर्माण।शहर के सौंदर्यीकरण के लिए चौक-चौराहों पर हाई-मास्ट लाइट और प्रवेश द्वार पर साइन बोर्ड लगाना।सभी तालाबों और सरोवरों का जीर्णोद्धार।नगर निगम कर्मियों के लिए मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण।सभी मुख्य बाजारों में महिला शौचालय और स्थायी प्याऊ का निर्माण।हर वार्ड में वाटर एटीएम लगाने की भी योजना है, ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके।

इस बैठक में पार्षदों ने अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखा। वार्ड 27 के पार्षद शंभू बैठा ने अपने वार्ड में कोई भी योजना नहीं आने पर नाराजगी जताई, जिस पर नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडे ने एक सप्ताह के भीतर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया।

महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने भी पार्षदों का समर्थन करते हुए नगर आयुक्त को स्पैरो एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इस कदम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी। यह बैठक छपरा के भविष्य के लिए एक नई दिशा तय करती है, जहां विकास और जवाबदेही दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया जाएगा।

रिपोर्ट- संजय भारद्वाज