UP NEWS: आगरा एक्सप्रेसवे के पास अब जमीन खरीदने-बेचने पर लगेगी रोक, लखनऊ में एलडीए की नई नीति

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने नैमिष नगर और वरुण विहार आवासीय योजनाओं के लिए नई नीति लागू की है। अब इन योजनाओं में आने वाली जमीन की खरीद-फरोख्त प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से नहीं होगी। एलडीए खुद किसानों से सीधे जमीन खरीदेगा ताकि किसी तरह का विवाद या धोखाधड़ी की स्थिति न बने।

विवादों से बचने के लिए सीधा सौदा

एलडीए ने बीकेटी, सदर और सरोजनीनगर तहसील के उप निबंधकों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि इन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी डीलर जमीन की खरीद-बिक्री में दखल न दें। इससे भविष्य में कानूनी विवादों और बिचौलियों की भूमिका पर रोक लगेगी।

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वरुण विहार योजना का विस्तार

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, आगरा एक्सप्रेसवे के पास लगभग 6,580 एकड़ जमीन पर वरुण विहार योजना विकसित की जाएगी। इस योजना के लिए सदर और सरोजनीनगर तहसील के कई गांवों की जमीन ली जाएगी। इनमें भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ, मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा और दोना गांव शामिल हैं।

नैमिष नगर योजना का दायरा

सीतापुर-रैथा रोड पर प्रस्तावित नैमिष नगर योजना के लिए लगभग 3,670 एकड़ भूमि ली जाएगी। यह जमीन बीकेटी और सदर तहसील के 18 गांवों में फैली है। इनमें भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोड़री भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी और दुग्गौर शामिल हैं।

हजारों किसानों से जुड़ा मामला

एलडीए वीसी के मुताबिक वरुण विहार योजना में लगभग 22,403 किसान और नैमिष नगर योजना में करीब 18,532 किसान शामिल हैं। एलडीए इन किसानों से सहमति के आधार पर जमीन का बैनामा कर रहा है। इसके लिए किसानों को पूरी धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

किसानों को होगा सीधा फायदा

एलडीए की यह नई व्यवस्था किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इससे उन्हें जमीन का सही मूल्य मिलेगा और किसी बिचौलिए या डीलर को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। साथ ही, प्राधिकरण को भी बिना विवाद के जमीन उपलब्ध हो सकेगी जिससे योजनाओं के विकास कार्य में तेजी आएगी।