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बिहार के इस पड़ोसी राज्य में बढ़ने वाले है बिजली के दाम! 1 मई से भरना होगा इतना का बिल, जनता हुई परेशान

झारखंड में 30 अप्रैल तक नई बिजली दरों की घोषणा होगी। मई से प्रति यूनिट बिजली की दर एक रुपये तक बढ़ सकती है। जानिए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई दरें और प्रस्तावित बदलाव।

 electricity rate hike
electricity rate hike- फोटो : social media

Jharkhand electricity Hike: झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) द्वारा 30 अप्रैल तक नई बिजली टैरिफ की घोषणा की जाएगी। यदि सब कुछ तयशुदा समय पर होता है तो एक मई से नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। सूत्रों की मानें तो इस बार बिजली दर में 50 पैसे से लेकर एक रुपये प्रति यूनिट तक की वृद्धि हो सकती है।

क्यों बढ़ रही है बिजली दर?

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने राज्य में बिजली की आपूर्ति लागत और घाटे को देखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट दर में दो रुपये तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। हालांकि आयोग ने इस प्रस्ताव पर जनसुनवाई की और सभी आपत्तियों का जवाब JBVNL द्वारा दिया जा चुका है। अब टैरिफ ड्राफ्ट अंतिम चरण में है और इसकी घोषणा 30 अप्रैल तक तय मानी जा रही है।

वर्तमान दर और प्रस्तावित दर

वर्तमान में झारखंड के शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ता प्रति यूनिट 6.65 रुपये की दर से बिजली का भुगतान करते हैं। नए प्रस्ताव के तहत इसे 8.65 रुपये प्रति यूनिट तक करने की सिफारिश की गई है। वहीं, फिक्स्ड चार्ज को भी 100 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति माह करने की बात कही गई है।

जेबीवीएनएल की स्थिति

JBVNL पिछले कई वर्षों से टैरिफ संशोधन की मांग करता आ रहा है। वर्ष 2023 में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं हो सकी थी, जिससे निगम को वित्तीय घाटा झेलना पड़ा। अब जब जनसुनवाई और दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो कंपनी नई दरों की अधिसूचना का इंतजार कर रही है ताकि वह उपभोक्ताओं को नई बिलिंग प्रणाली के अनुसार सूचित कर सके।

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उपभोक्ताओं पर प्रभाव

यदि प्रस्तावित दरें लागू हो जाती हैं, तो यह घरेलू उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डालेगा। पहले जहां 100 यूनिट खपत पर उपभोक्ता 665 रुपये देते थे, अब उन्हें यह बिल 865 रुपये तक देना पड़ सकता है। फिक्स्ड चार्ज बढ़ने से भी कुल बिल में वृद्धि तय है।

आयोग की पारदर्शिता और प्रक्रिया

JSERC ने मार्च में जनसुनवाई आयोजित कर उपभोक्ताओं, संगठनों और विशेषज्ञों से राय मांगी थी। अब सारी आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है और संभावना है कि टैरिफ अंतिम रूप में 30 अप्रैल को घोषित कर दिया जाएगा।