Jharkhand news: केंद्र सरकार ने झारखंड डीजीपी के सेवा विस्तार पर लगाई रोक, झारखंड सरकार के फैसले को बताया गलत

Ranchi: केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को बड़ा झटका देते हुए झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार के फैसले को गलत करार देते हुए सेवानिवृत्ति के बाद अधिक विस्तार पर रोक लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे संबंधित पत्र भेजा है और बताया है कि 30 अप्रैल के बाद अनुराग गुप्ता के डीजीपी के पद पर बनाए रखने का राज्य सरकार का फैसला गलत है।

हेमंत सोरेन को भेजा गया पत्र

इस मामले में विधायक सरयू राय ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाकर सेवा विस्तार देने के झारखंड सरकार के निर्णय को गलत करार दिया है। इससे संबंधित पत्र भेजकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकार से कहा है कि 30 अप्रैल को अनुराग गुप्ता की सेवा समाप्त हो जाएगी। अधिकारियों ने यह पत्र विदेश यात्रा पर गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया है।

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चुनाव के बाद बनाए गए थे प्रभारी डीजीपी

बता दें कि अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने पहली बार 26 जुलाई 2024 को राज्य का प्रभारी डीजीपी बनाया था। हालांकि, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने डीजीपी के पद से हटा दिया था। चुनाव के बाद राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर से सरकार बनते ही 28 नवंबर 2024 को अनुराग गुप्ता फिर से प्रभारी डीजीपी बनाए गए।

नियमावली बनाकर दिया गया सेवा विस्तार

राज्य सरकार के द्वारा डीजीपी को सेवा विस्तार देने के लिए एक नियमावली बनाई गई, जिसके आधार पर अनुराग गुप्ता को राज्य का स्थाई डीजीपी बनाया गया। उस नियमावली के अनुसार, उनका पदस्थापन दो वर्षों के लिए हुआ है। अब जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जब उनकी सेवा विस्तार को गलत करार दिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार इस विषय पर क्या निर्णय लेती है।