Bihar Teachers News : TRE 4 परीक्षा लेने का सीएम नीतीश ने जारी किया निर्देश, शिक्षक भर्ती में पहली बार इन्हें मिलेगा डोमिसाइल का लाभ

Bihar Teachers News : बिहार में शिक्षक नियुक्ति की बाट जोह रहे अभ्यर्थियों के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की. उन्होंने TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने का निर्देश जारी किया है. सीएम नीतीश की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि 'हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए. राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा. 

TRE 4.0 में एक लाख 60 हजार की होगी भर्ती !

बिहार में वर्तमान में 7 लाख शिक्षकों के आवश्यक पदों के मुकाबले 5.65 लाख सरकारी स्कूल शिक्षक हैं। विभाग की योजना 2026 तक सभी शिक्षक नियुक्तियाँ पूरी करने की है. नवीनतम अपडेट के अनुसार, BPSC TRE 4.0 भर्ती 2025 जल्द ही बिहार में 1.6 लाख से अधिक शिक्षक रिक्तियों की घोषणा करने वाला है. हालांकि अपुष्ट खबरों के अनुसार फ़िलहाल TRE 4.0 के माध्यम से राज्य भर में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति किया जा सकता है. इस बड़े पैमाने पर भर्ती के बावजूद, लगभग 60,000 शिक्षक पद अभी भी खाली रहेंगे जिन्हें अगले चरण में भरा जा सकता है.  

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1.6 लाख शिक्षण पदों के लिए BPSC TRE 4.0 अधिसूचना  जुलाई अंतिम सप्ताह  में जारी होने की उम्मीद है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से, प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 1 से 5), मध्य विद्यालय शिक्षक (कक्षा 6 से 8), माध्यमिक शिक्षक (कक्षा 9-10) और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक (कक्षा 11-12) के पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी.  

केवल बिहार की महिला को रिजर्वेशन 

सीएम नीतीश कुमार ने पिछले सप्ताह एक्स पर पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने लिखा- 'आप सबको पता है कि अब बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/ संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में सिर्फ बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है. वर्तमान में 1 लाख 51 हजार 579 रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. विभिन्न चरणों में होने वाली इन नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा. 

साथ ही संविदा या आउटसोर्स पर होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा. सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि जहां-जहां रिक्तियां उपलब्ध हैं, उन सभी रिक्तियों को भरने की कार्रवाई शीघ्र की जाए, ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके. हमलोग राज्य में महिला सशक्तीकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित हैं.'