Bank government: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा, बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए भी मदद

Bank government: जम्मू-कश्मीर बैंक ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ हुए पांच साल के समझौते के तहत स्थायी सरकारी कर्मचारियों का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर बढ़ा दिया है। अब यह कवर 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, इलाज और लोन से जुड़ी कई सुविधाएं भी शामिल की गई हैं।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि दुर्घटना या किसी मुश्किल समय में उन्हें वित्तीय मदद मिल सके। आइए जानते हैं कि इस समझौते के तहत कर्मचारियों को कौन-कौन से फायदे मिलेंगे।

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सरकारी कर्मचारियों को कितना बीमा कवर मिलेगा?

1 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा: स्थायी सरकारी कर्मचारियों का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया है।

हवाई दुर्घटना पर 1.35 करोड़ रुपये: हवाई दुर्घटना बीमा के तहत 1.35 करोड़ रुपये तक का कवर देने की बात कही गई है।

पूरी तरह दिव्यांग होने पर 75 लाख रुपये: दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से पूरी तरह दिव्यांग होने की स्थिति में 75 लाख रुपये का कवर मिलेगा।

आंशिक दिव्यांगता पर 55 लाख रुपये: स्थायी आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 55 लाख रुपये का कवर तय किया गया है।

बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद: कर्मचारी की मृत्यु होने पर पात्र परिवार को बेटे की उच्च शिक्षा के लिए 8 लाख रुपये और बेटी की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।

बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपये: पात्र परिवार को बेटी की शादी के खर्च के लिए 10 लाख रुपये तक की मदद दी जा सकती है।

एयर एम्बुलेंस की सुविधा: तय शर्तों के तहत एयर एम्बुलेंस के लिए 10 लाख रुपये तक का कवर भी शामिल है।

इन सभी सुविधाओं का लाभ बीमा योजना की शर्तों और पात्रता के अनुसार मिलेगा।

बैंकिंग और लोन पर भी मिलेंगी सुविधाएं

बीमा कवर बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों को बैंकिंग सेवाओं और अलग-अलग तरह के लोन में भी राहत देने का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों को जीरो बैलेंस खाता और मुफ्त इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा लाइफटाइम फ्री RuPay क्रेडिट कार्ड और जीवनसाथी के लिए ऐड-ऑन कार्ड भी दिया जाएगा। पर्सनल लोन की लागू ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत यानी 25 बेसिस पॉइंट की छूट मिलेगी। कार, दोपहिया वाहन, घर और शिक्षा के लिए मिलने वाले लोन पर प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क में भी छूट का प्रावधान है।

कर्मचारी छह महीने की सैलरी या अधिकतम 6 लाख रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ ले सकेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का बिना गारंटी वाला एजुकेशन लोन भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा पात्र कर्मचारियों को घर की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है।

कर्मचारियों के परिवारों को कैसे मिलेगा फायदा?

इस समझौते से कर्मचारियों को दुर्घटना के समय आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। वहीं, कर्मचारी की मृत्यु होने पर पात्र परिवार को बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी जैसे जरूरी खर्चों के लिए मदद मिल सकती है। लोन और बैंकिंग सुविधाओं में छूट से भी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बीमा राशि, लोन और अन्य सुविधाओं का लाभ लेने से पहले कर्मचारियों को बैंक की आधिकारिक जानकारी और लागू नियमों की जांच करनी चाहिए।