DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट! DA मर्जर पर वित्त मंत्रालय का आया नया फैसला

DA Hike: केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन (Basic Pay) में मिलाने की मांग पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में दिए गए आधिकारिक जवाब में स्पष्ट किया कि महंगाई और बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए मौजूदा महंगाई भत्ता संशोधन प्रणाली ही जारी रहेगी और अभी DA को बेसिक वेतन में मिलाने की कोई योजना नहीं है।

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी कर दिए हैं। आयोग फिलहाल विभिन्न राज्यों का दौरा कर कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से सुझाव ले रहा है। माना जा रहा है कि वेतन संरचना में यदि कोई बड़ा बदलाव होगा तो वह 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही किया जाएगा।

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अभी कितना है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ता (DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, बैंक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है।7वें वेतन आयोग के तहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में DA की समीक्षा की जाती है। इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में होती है।इस वर्ष जनवरी में सरकार ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA बढ़कर मूल वेतन का 60 प्रतिशत हो गया है।

DA को बेसिक वेतन में मिलाने की मांग क्यों हो रही है?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले अधिकांश भत्ते मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर तय किए जाते हैं। यदि 50 या 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता बेसिक वेतन में जोड़ दिया जाए, तो कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ जाएगा। इससे हाउस रेंट अलाउंस (HRA), चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी जैसे कई भत्तों में भी स्वतः बढ़ोतरी हो जाएगी।

इसके अलावा, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि (PF), पेंशन और लीव एनकैशमेंट जैसी रिटायरमेंट से जुड़ी रकम की गणना भी मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर होती है। ऐसे में DA के बेसिक वेतन में शामिल होने से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अधिक लाभ मिल सकता है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 5वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए, तो उसे मूल वेतन में मिला दिया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बनी रहे। अब जबकि महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, कर्मचारी उसी व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, सरकार ने फिलहाल स्पष्ट कर दिया है कि DA को बेसिक वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए इस विषय पर किसी भी बड़े फैसले की उम्मीद अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही की जा रही है।