हाजीपुर में SDM कोर्ट के आदेश के बाद बी पैतृक जमीन पर दबंगों का कब्जा, पीड़ित ने SP से लगाई सुरक्षा की गुहार

Vaishali : जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत जढ़ुआ में एक पैतृक जमीन पर जबरन कब्जे और अवैध निर्माण को लेकर भूमि विवाद गहरा गया है। जढ़ुआ निवासी भारत भूषण ने आरोप लगाया है कि उनकी पैतृक संपत्ति पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उप-विभागीय दंडाधिकारी (SDM) हाजीपुर के न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश जारी होने के बावजूद मौके पर अवैध निर्माण और आम रास्ता बंद करने का कार्य बेधड़क जारी है।

कोर्ट के आदेश और वैध कागजात के बावजूद निर्माण जारी 

पीड़ित भारत भूषण के अनुसार, संबंधित भूमि के खाता और प्लॉट से जुड़े सभी कागजी दस्तावेज पूरी तरह वैध और दुरुस्त हैं। इसके आधार पर एसडीएम कोर्ट से भी आदेश निर्गत हुआ था। इसके बावजूद दबंगों द्वारा अदालती आदेश को दरकिनार करते हुए जबरन जमीन की घेराबंदी की जा रही है और मुख्य रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। पीड़ित ने प्रशासनिक आवेदन में इस अवैध कब्जे में शामिल कई नामजद लोगों का भी खुलासा किया है।

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पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर उठे सवाल 

मामले में पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय पुलिस को बार-बार सूचित किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस की शिथिलता के कारण निर्माण कार्य रुकने के बजाय और तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये से असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ रहा है, जिससे इलाके में कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना या हिंसक झड़प हो सकती है।

वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय और सुरक्षा की मांग 

स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने पर पीड़ित भारत भूषण ने जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक (SP) और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन के माध्यम से पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराने, कोर्ट के आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने, अवैध निर्माण को तुरंत रुकवाने और अपनी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

अदालती आदेशों के अनुपालन और सख्त कार्रवाई की जरूरत 

हाजीपुर में न्यायिक आदेशों की अवहेलना कर भूमि पर कब्जे की कोशिश का यह मामला स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि यदि जिला प्रशासन और पुलिस समय रहते मामले में हस्तक्षेप कर त्वरित कदम नहीं उठाती है, तो कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय और सुरक्षा के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है।

रिषभ की रिपोर्ट