दहेज लोभियों का तांडव! विवाहिता की हत्या कर लाश ठिकाने लगाई, मासूम बच्ची के सिर से छीना मां का साया, हत्या के बाद पूरा ससुराल फरार

Vaishali - बिहार सरकार जहां एक ओर "सशक्त महिला, सक्षम महिला" के संकल्प के साथ क्षेत्रीय प्रशासन में महिला पदाधिकारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कड़े निर्देश जारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वैशाली जिले के लालगंज में दहेज लोभियों ने एक और नवविवाहिता की हत्या कर शव को गायब कर दिया है।

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लालगंज में हैवानियत: हत्या कर शव किया गायब

लालगंज थाना क्षेत्र के युसूफपुर पंचायत स्थित पीड़ापुर गाँव में दहेज की वेदी पर एक और बेटी की बलि चढ़ा दी गई। रमेश राय के पुत्र शिवम कुमार की पत्नी श्री लाता की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई है। परिजनों का आरोप है कि दहेज लोभियों ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की नियत से शव को भी गायब कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही जब मायके वाले पीड़ित के ससुराल पहुंचे, तो घर के सभी सदस्य ताला बंद कर फरार पाए गए।

नकद और बाइक के लिए प्रताड़ना का आरोप

मृतका के परिजनों ने बताया कि श्री लाता की शादी करीब एक साल पहले हुई थी और उनकी एक छोटी बच्ची भी है। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा नकद रुपए और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। 19 जनवरी 2026 को परिजनों को फोन पर हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। लालगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

प्रशासनिक फाइलों में 'सशक्त महिला', जमीन पर असुरक्षा

एक तरफ लालगंज जैसी घटनाएं कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार प्रशासनिक सुधारों के जरिए महिलाओं को सशक्त करने में जुटी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव रजनीश कुमार ने पत्रांक-23/का०प्र०-05-01/2025 के माध्यम से सभी विभागों को अल्टीमेटम दिया है कि क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान के पदों पर महिलाओं की तैनाती आरक्षण मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए । सरकार ने पाया है कि कई विभागों में अब भी महिलाओं की भागीदारी मानकों से काफी कम है ।

डेटा छिपाने वाले विभागों पर गिरेगी गाज

सरकारी पत्र के अनुसार, आत्मनिर्भर बिहार के 'सात निश्चय-2' के तहत पोर्टल पर सूचनाएं अद्यतन न करने वाले विभागों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ डेटा उपलब्ध कराने को कहा गया है । विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि जहां महिलाओं की भागीदारी कम है, वहां तत्काल पदस्थापन के प्रयास किए जाएं । विभाग ने स्पष्ट किया है कि मासिक आधार पर वेबप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है ।

रिषभ कुमार, वैशाली की रिपोर्ट