पीएम आवास योजना व मनरेगा की प्रगति की डीएम ने की समीक्षा, समय पर लक्ष्य पूरा करने का दिया निर्देश

Supaul : जिले में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिलाधिकारी (DM) सावन कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G), विकसित भारत जी-राम-जी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिले भर में चल रहे कार्यों की प्रगति की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की गई।

धरातल पर योजनाओं को उतारने की बनी रणनीति 

इस समीक्षा बैठक में जिले के तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी और तकनीकी विंग के लोग शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से निदेशक लेखा प्रशासन, निदेशक एनईपी डीआरडीए, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), कार्यपालक अभियंता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), कार्यक्रम पदाधिकारी (PO) मनरेगा एवं प्रखंड समन्वयक (स्वच्छता) मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को आपसी तालमेल बिठाकर धरातल पर विकास कार्यों को पारदर्शी तरीके से उतारने का सख्त निर्देश दिया।

मनरेगा में अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करने का आदेश

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ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और पलायन रोकने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने मनरेगा के कार्यों पर विशेष बल दिया। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों (PO) को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय स्तर पर निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुरूप जिले में अधिक से अधिक मानव दिवस (Man Days) सृजित किए जाएं। उन्होंने साफ किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को समय पर काम मिले और मजदूरी का भुगतान भी पारदर्शी व त्वरित तरीके से सुनिश्चित किया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों को आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है, उनसे अविलंब निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। साथ ही, जिन लाभुकों को सभी किस्तों की राशि का भुगतान किया जा चुका है, उनका गृह निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। उन्होंने वासस्थल विहीन (भूमिहीन) लाभुकों को नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराने, शेष लंबित आवासों की स्वीकृति देने, लंबित जियो टैगिंग कार्य को जल्द पूरा करने और एफटीओ (फंड ट्रांसफर ऑर्डर) जेनरेशन के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।

निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने की चेतावनी

बैठक के अंत में जिलाधिकारी सावन कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों और समन्वयकों को सचेत करते हुए कहा कि जनहित से जुड़ी इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवंटित लक्ष्यों को हर हाल में हासिल किया जाए ताकि जिले के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को समय पर सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।

विनय कुमार मिश्र की रिपोर्ट