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मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पटना में युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, चुनाव आयोग कार्यालय के समक्ष की तालाबंदी

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पूरे देश में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। इधर पटना में भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओ ने ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग को लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय के समक्ष जमकर हंगामा किया.....

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को ले
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन- फोटो : रिपोर्टर

Patna : राजधानी पटना में चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख के मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पटना स्थित राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस, बिहार के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस युवा नेता मनीष यादव के नेतृत्व में पहुंचे लगभग 30 से 40 कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफे की मांग की।

निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर तालाबंदी और कालिख पोती

प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग कार्यालय के समक्ष पहुंचकर उग्र विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करने का प्रयास किया और सांकेतिक विरोध दर्ज कराते हुए कालिख पोती। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता को लेकर नारेबाजी की।

"जब तक इस्तीफा नहीं, आंदोलन रहेगा जारी": मनीष यादव

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा कांग्रेस नेता मनीष यादव ने कहा कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता सबसे ऊपर है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है—चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे गंभीर सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक हमारा यह आंदोलन थमेगा नहीं। लोकतंत्र में जनता के जनादेश और लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।"

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संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही तय करने का आह्वान

युवा कांग्रेस ने साफ किया कि यह विरोध प्रदर्शन केवल एक दिन का आंदोलन नहीं है, बल्कि निष्पक्ष चुनाव, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही तय होने तक इसे चरणबद्ध तरीके से आगे भी जारी रखा जाएगा।