रिश्वतखोरी के आरोप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निलंबित, निगरानी की कार्रवाई के बाद सरकार का बड़ा एक्शन

Nalanda : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नालंदा जिले के चंडी प्रखंड की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) पुष्पा कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुष्पा कुमारी पर वेतन वृद्धि और अंतर वेतन के भुगतान के बदले रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप है। विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया है।

17 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे बिचौलिए शिक्षक

यह मामला 16 मार्च 2026 का है, जब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) की टीम ने चंडी के प्रखंड संसाधन केंद्र में कार्यरत संसाधन शिक्षक मनोज कुमार वर्मा को 17,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि पुष्पा कुमारी ने खुद सीधे पैसे न लेकर शिक्षक मनोज वर्मा को पैसे देने को कहा था। यह पूरी कार्रवाई धर्मेंद्र कुमार नामक व्यक्ति की शिकायत पर हुई थी, जिनसे वेतन वृद्धि के बदले पैसों की मांग की गई थी।

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गिरफ्तारी के डर से फरार थीं बीईओ, बाधित हो रहा था सरकारी कार्य

निगरानी की छापेमारी के बाद से ही पुष्पा कुमारी गिरफ्तारी के डर से अपने कार्यालय से बिना किसी सूचना के फरार चल रही थीं। उनकी अनुपस्थिति के कारण चंडी, थरथरी और वेन प्रखंडों का सरकारी कार्य पूरी तरह बाधित हो रहा था। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालंदा ने उनके खिलाफ आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है।

सरकारी सेवक नियमावली के तहत हुई कार्रवाई

शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) मनोरंजन कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुष्पा कुमारी के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन की अवधि में उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

अनुशासनिक कार्यवाही का संकल्प अलग से होगा जारी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल निलंबन की शुरुआत है। पुष्पा कुमारी के खिलाफ विभागीय जांच और कठोर अनुशासनिक कार्यवाही के लिए अलग से संकल्प जारी किया जाएगा। फिलहाल, चंडी बीईओ के खिलाफ निगरानी थाना में कांड संख्या-019/2026 पहले से ही दर्ज है। इस आदेश की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करने और सभी संबंधित विभागों को भेजने का निर्देश दिया गया है।