Bihar News : गोपालगंज में सदर बीडीओ जितेंद्र कुमार सिंह एसआईआर छोड़कर 20 दिन से हुए लापता, डीएम ने निलंबन करने के लिए लिखा पत्र

GOPALGANJ : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर जहां एक ओर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं गोपालगंज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ जितेंद्र कुमार अचानक काम बीच में छोड़कर लापता हो गए हैं। इस गंभीर मामले पर अब जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत भेज दी है और बीडीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। 

जानकारी के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब गोपालगंज में एसआईआर कार्य प्रारंभ हुआ और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जब बीडीओ से समन्वय साधने की कोशिश की गई तो वह गायब पाए गए। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने स्वयं इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि एसआईआर कार्य के दौरान बीडीओ जितेंद्र कुमार का लापता हो जाना एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है, जिससे चुनाव पूर्व तैयारी प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चुनाव आयोग को एक लिखित शिकायत भेजी गई है, साथ ही बीडीओ के निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। डीएम ने विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करते हुए कहा है कि इस प्रकार से संवेदनशील चुनावी कार्य के दौरान जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाना न सिर्फ कर्तव्यहीनता है, बल्कि यह जन-विश्वास के साथ भी खिलवाड़ है। 

बीडीओ के लापता होने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर अंचल पदाधिकारी रजत कुमार बरनवाल को बीडीओ का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। फिलहाल उनके पर्यवेक्षण में एसआईआर का काम जारी है। उधर, विपक्षी दल इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो गए हैं। पहले से ही वे एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे और अब एक जिम्मेदार अधिकारी के इस तरह लापता हो जाने को लेकर प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और ऐसे में चुनाव आयोग ने सभी जिलों में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया तेज कर दी है। 

इस प्रक्रिया के तहत मतदाताओं की पहचान, नाम जोड़ने और हटाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। फिलहाल गोपालगंज जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और बीडीओ जितेंद्र कुमार पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। हालांकि, अब तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले को किस नजर से देखता है और लापरवाह अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई आगे होती है। गोपालगंज से यह खबर प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रही है।

गोपालगंज से नमो नारायण की रिपोर्ट