बिहार में विकास की रफ्तार: मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा से पथ निर्माण योजनाओं को मिली मंजूरी

Bihar prgati yatra: बिहार के विकास में एक और कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के तहत पथ निर्माण विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। 10 जनवरी 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के कई जिलों के लिए नए पथ और पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इन योजनाओं से राज्य में सुगम यातायात की सुविधा का विस्तार होगा, जो बिहार के औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों के विकास में सहायक होगा।

मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा: समग्र विकास की पहल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं, जिनका उद्देश्य बिहार के समग्र विकास को गति देना है। इस यात्रा के दौरान स्थानीय स्तर पर विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी गई। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि पथ निर्माण विभाग ने इन घोषणाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कई योजनाओं को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्हें अब स्वीकृति मिल चुकी है।

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स्वीकृत योजनाएं: पुल और पथ निर्माण का विस्तार

इस मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार के पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पश्चिम चम्पारण और शिवहर जिलों में कुल 8 योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 2 उच्च स्तरीय पुल और 6 पथ निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से पूर्वी चम्पारण जिले में बुढ़ी गंडक नदी पर इब्राहिमपुर घाट पर एक उच्च स्तरीय पुल और मुजफ्फरपुर में बुढ़ी गंडक नदी पर डॉ. जगन्नाथ मिश्र कॉलेज के पास एक पुल का निर्माण शामिल है।

इसके अलावा, सारण जिले में एनएच-19 के लेफ्ट आउट पोर्शन और खैरा-बिनटोलिया पथ का विकास, मुजफ्फरपुर में शिवहर-मीनापुर पथ के कांटी-रघई घाट पथांश का निर्माण और शिवहर जिले में शिवहर-मीनापुर-कांटी पथ का चौड़ीकरण भी स्वीकृत किया गया है। इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्र में सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

समावेशी विकास की दिशा में कदम

विजय सिन्हा ने बताया कि इन योजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रीय जन-मानस की लम्बे समय से इन परियोजनाओं की मांग थी, और इनके क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर पर व्यापार, पर्यटन और उद्योगों को गति मिलेगी।उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य का समावेशी विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुगम और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना उनकी हमेशा से प्राथमिकता रही है, और इस दिशा में किए गए प्रयास बिहार को एक विकसित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन

केंद्र सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 11 जनवरी से 17 जनवरी 2025 तक किया जा रहा है। इस दौरान आम जनता को यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने हेतु जागरूक किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पथ निर्माण विभाग समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगा ताकि इन योजनाओं का लाभ जनता तक जल्द से जल्द पहुंच सके।