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CM नीतीश का पायलट हुआ निलंबित, प्रगति यात्रा के बीच सरकार ने लिया सख्त फैसला, लगातार की थी यह हरकत

BIHAR NEWS – बिहार सरकार ने सीएम नीतीश कुमार के हेलिकॉप्टर के कैप्टेन को निलंबित कर दिया है। कैप्टेन के खिलाफ ऐसे समय में की गई है, जब नीतीश खुद बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। बताया गया कि कैप्टेन लगातार लापरवाही बरत रहे थे।

 CM नीतीश का पायलट हुआ निलंबित, प्रगति यात्रा के बीच सरकार न

PATNA - प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश कुमार का हेलिकॉप्टर उड़ानेवाले कैप्टन पर बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने विमान चालक सह उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन के पद पर तैनात कैप्टन विवेक परिमल को संस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय पर की गई है, जब सीएम प्रगति यात्रा कर रहे हैं।

कार्य में जिम्मेदारी पूरी नहीं करने का आरोप

कैप्टेन विवेक परिमल पर आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बीच वे लगातार सेवा से अनुपस्थित रहे, हेलिपैड की अनापत्ति, को-ऑर्डिनेट, फोटो तथा वीडियो हेलिकॉप्टर संचालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का भी इन्होंने निर्वहन नहीं किया। इसे कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता माना गया है। 

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तीन जनवरी से अनुपस्थित, फोन भी बंद

मंत्रिमंडल सचिवालय ने इनके निलंबन का संकल्प जारी कर दिया है। कैप्टन विवेक परिमल तीन जनवरी 2025 से लगातार अनुपस्थित है। इनके दोनों मोबाइल भी बंद हैं। 

सीएम की यात्रा से जुड़ी मिली थी जिम्मेदारी

जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के क्रम में जिलों में हेलिपैड की अनापत्ति (एनओसी), को-ऑर्डिनेट, फोटो, वीडियो हेलिकॉप्टर संचालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का वहन उन्हें निदेशालय का उत्तरदायी प्रबंधक होने के नाते करना था।

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राज्यपाल के विमान का परिचालन में भी लापरवाही

बताया गया कि कैप्टन परिमल द्वारा वायुयान संगठन निदेशालय में विमान चालक के पद पर पदस्थापित रहते हुए राज्य के अतिविशिष्ट व्यक्तियों जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अन्य की उड़ान में उपयोग किए जाने वाले राजकीय विमान किंग एयर सी-90 ए/बी, वीटी-ईबीजी के परिचालन के लिए आवश्यक करेंसी प्राप्त नहीं किया गया।

बाहर से बुलाना पड़ा पायलट

कैप्टेन की अनुपस्थिति के कारण राजकीय विमान के परिचालन के लिए बाहर से अतिरिक्त खर्च कर को-पायलट मंगाना पड़ा। लिहाजा सरकार ने कैप्टन परिमल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय निर्धारित किया गया है।