Sitamarhi co-daroga clash: सीओ और थाना प्रभारी की मारपीट का मामला गरमाया, नए वीडियो ने बढ़ाया विवाद

Sitamarhi co-daroga clash: बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार थाने में सीओ मोनी कुमारी और थाना प्रभारी राजकुमार गौतम के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शराब नष्ट करने को लेकर हुए विवाद में मारपीट की घटना के बाद अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सीओ को थाने में बंद दिखाया गया है। इस घटना ने प्रशासन और संघों के बीच तनाव बढ़ा दिया है।

पहला विवाद: चप्पलों और थप्पड़ों की मारपीट

पिछले हफ्ते परिहार थाने में शराब नष्ट करने के दौरान सीओ और थाना प्रभारी के बीच बहस शुरू हुई, जो हाथापाई में बदल गई। वायरल वीडियो में दिखा कि थाना प्रभारी ने सीओ को थप्पड़ मारा, जबकि सीओ ने थाना प्रभारी को चप्पलों से पीटा। इस घटना के बाद डीएम रिची पांडे और एसपी मनोज कुमार तिवारी ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया।

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#बिहार के #सीतामढ़ी में #महिला CO को #SHO ने बंद कर दिया..#CO रो-रो कर सिपाही से दरवाजा खोलने को गुहार लगा रही है..सोशल मीडिया पर अब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है..#Sitamarhi @sspsitamarhi #DGPbihar #nitishkumarcmbihar pic.twitter.com/pQdAZfTlOL— जनता की आवाज़ (पत्रकार) (@tyagivinit7) December 7, 2024

नया मोड़: सीओ को थाने में बंद करने का वीडियो वायरल

शनिवार (7 दिसंबर)  को एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें सीओ मोनी कुमारी थाने के अंदर बंद नजर आईं। वीडियो में वह रोती हुई दिखीं। दावा किया गया कि थाना प्रभारी के आदेश पर उन्हें थाने में बंद किया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया है।

सीओ संघ की कड़ी प्रतिक्रिया

बिहार सीओ संघ ने घटना पर नाराजगी जताई है और थाना प्रभारी राजकुमार गौतम पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संघ ने ऐलान किया है कि जब तक दोषी थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक कोई भी सीओ भूमि विवाद से संबंधित जनता दरबार में शामिल नहीं होगा।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

डीएम और एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वीडियो के प्रमाण से कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।

घटना से प्रशासनिक तनाव

इस मामले ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के बीच तनाव को उजागर किया है। सीओ संघ और अन्य प्रशासनिक अधिकारी इसे एक गंभीर मुद्दा मान रहे हैं, जो राज्य में प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित कर सकता है।

आगे की संभावनाएं

जांच पूरी होने के बाद ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई तय होगी। संघ के विरोध को देखते हुए सरकार और उच्च प्रशासन जल्द समाधान की दिशा में कदम उठा सकते हैं।