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Bihar Highway Projects: बिहार को क्रेंद सरकार के तरफ से मिली 2200 करोड़ रुपये के दो हाईवे प्रोजेक्ट की सौगात, पटना के रिंग रोड को भी किया जाएगा शामिल

बिहार को केंद्र सरकार से 2200 करोड़ रुपये के दो हाईवे प्रोजेक्ट मिले हैं। आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे और किशनगंज फोरलेन हाइवे से राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

Bihar Highway Projects: बिहार को क्रेंद सरकार के तरफ से मिली
बिहार हाईवे प्रोजेक्ट्स - फोटो : freepik

Bihar Highway Projects: केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 2200 करोड़ रुपये के दो हाईवे प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है, जो राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को मजबूती देंगे। इनमें से पहला है आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे, जिसके तहत पटना जिले में रामनगर से कच्ची दरगाह तक एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 1082.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह 6-लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा, जो पटना रिंग रोड का हिस्सा भी होगा।

परियोजना के फायदे

आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे परियोजना दो बड़े आर्थिक कॉरिडोर—राष्ट्रीय राजमार्ग-02 (नया NH-19) और राष्ट्रीय राजमार्ग-57 (नया NH-27)—के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे बिहार के आंतरिक हिस्सों को पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे माल ढुलाई की दक्षता में सुधार होगा।

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किशनगंज फोरलेन हाइवे: पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी में सुधार

दूसरी परियोजना के तहत किशनगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 और राष्ट्रीय राजमार्ग-327E को जोड़ने के लिए एक 25 किलोमीटर लंबा फोरलेन हाइवे बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए 1117 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के तहत कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी और सिलीगुड़ी हवाई अड्डे (बागडोगरा) तक यात्रा को सुगम बनाएगी।

कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास पर प्रभाव

इन दोनों परियोजनाओं से बिहार में यातायात की दक्षता में सुधार होगा और राज्य के विभिन्न शहरों को जोड़ने वाले मार्गों में दूरी और यात्रा के समय में कमी आएगी। ये परियोजनाएं न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होंगी, बल्कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगी, जिससे विकास को नई गति मिलेगी।

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आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे

बिहार में आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे और किशनगंज फोरलेन हाइवे परियोजनाएं राज्य की बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इनसे बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद मिलेगी।