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पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का बड़ा एलान, किसानों को निर्बाध बिजली नहीं मिली तो कलेक्ट्रेट के सामने देंगे धरना

पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का बड़ा एलान, किसानों को निर
पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का बड़ा एलान- फोटो : मनोज कुमार

Gayaji : जिले में सिंचाई के लिए बिजली की भारी किल्लत को लेकर बोधगया से RJD विधायक और पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट कहा कि यदि अगले दो दिनों के भीतर किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति शुरू नहीं की गई, तो वे जिला समाहरणालय (कलेक्ट्रेट) के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे।


महीनों से खराब पड़े हैं कृषि ट्रांसफार्मर, फसल बचाने को तरस रहे किसान

जिलाधिकारी (DM) और बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कुमार सर्वजीत ने बिजली व्यवस्था पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि गया जिले के विभिन्न इलाकों में कृषि कार्यों के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर महीनों से खराब पड़े हैं। बारिश और पानी के अभाव में किसान अपनी फसलों को सूखने से बचाने के लिए दिन-रात परेशान हो रहे हैं।


हर कृषि फीडर को 8 घंटे लगातार बिजली और पंचायतवार शेड्यूल जारी करने की मांग

पूर्व मंत्री ने बिजली विभाग के सामने मुख्य मांग रखते हुए कहा कि हर कृषि फीडर को प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे लगातार (बिना कटौैती के) बिजली दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पंचायतवार बिजली आपूर्ति का समय-सारणी (शेड्यूल) सार्वजनिक करने की मांग की, ताकि किसानों को पता रहे कि उन्हें कब बिजली मिलेगी।


बिजली विभाग पर लापरवाही और किसानों की अनदेखी का लगाया गंभीर आरोप

कुमार सर्वजीत ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर घोर लापरवाही बरतने और किसानों की जायज शिकायतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी दफ्तरों में बैठकर मनमानी कर रहे हैं, जबकि धरातल पर किसान अपनी समस्याओं को लेकर भटकने को मजबूर हैं।


गया से शुरू होगा किसानों के अधिकार का बड़ा आंदोलन

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RJD विधायक ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि प्रशासन ने दो दिनों के भीतर इन मांगों पर संज्ञान लेकर स्थिति में सुधार नहीं किया, तो गया से किसानों के हक और अधिकार के लिए एक व्यापक जनांदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी।


मनोज कुमार की रिपोर्ट