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Allegation on minister : बिहार सरकार के मंत्री पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का लगा आरोप, सीओ ने 37 अतिक्रमकारियों को जारी किया नोटिस

Allegation on minister : बिहार सरकार के मंत्री पर सरकारी जमीन पर कब्ज़ा करने का आरोप लगा है. जिसके बाद राज्य का सियासी पारा गर्म हो गया है........पढ़िए आगे

 Allegation on minister : बिहार सरकार के मंत्री पर सरकारी जम
मंत्री पर जमीन कब्ज़ा का आरोप - फोटो : VARUN

DARBHANGA : दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड में एक बड़ा मामला सामने आया है जहाँ कुल 22 कट्ठा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है। इस संबंध में, बहादुरपुर के अंचल अधिकारी (सीओ) निश्चल प्रेम ने 37 लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सूची में बिहार सरकार के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सहनी का नाम भी शामिल है। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन पर आगे की कार्रवाई को लेकर दबाव बढ़ गया है।

मंत्री ने सफाई देते हुए दोबारा नापी की मांग की

नोटिस मिलने के बाद मंत्री हरि सहनी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही उन्होंने तुरंत सीओ से बात की और जमीन की दोबारा नापी करवाने का अनुरोध किया। मंत्री ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि अगर दोबारा नापी में यह साबित हो जाता है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, तो वह स्वेच्छा से उस जमीन को खाली कर देंगे। उनके इस बयान ने एक तरफ जहाँ उन्हें विवाद से दूर रखने का प्रयास किया है, वहीं यह भी दिखाया है कि वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करने को तैयार हैं।

जनता दरबार में हुई थी शिकायत, प्रशासन ने की जांच

यह पूरा मामला तब सामने आया जब किसी स्थानीय व्यक्ति ने जनता दरबार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अंचल कार्यालय ने जमीन की विस्तृत जांच शुरू कर दी। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि बेलायाकुब गांव में कुल 22 कट्ठा सरकारी जमीन पर 37 लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर, सीओ ने सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

मंत्री के बेटे ने रखा पक्ष, अब दोबारा नापी का इंतजार

अतिक्रमण के आरोप लगने के बाद मंत्री हरि सहनी की तरफ से उनके बेटे ने अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने भी अपने पिता की बात दोहराते हुए कहा कि वे जमीन की दोबारा नापी के पक्ष में हैं और जांच में दोषी पाए जाने पर जमीन को खाली कर दिया जाएगा। इस मामले में अब सबकी नजरें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह अगली कार्रवाई क्या करता है, खासकर जब इसमें एक राज्य मंत्री का नाम शामिल है।

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अतिक्रमण के मुद्दे ने बढ़ाई हलचल

इस घटना ने एक बार फिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मुद्दे को उजागर कर दिया है। एक मंत्री का नाम सामने आने के बाद यह मामला राजनीतिक रंग भी ले सकता है। फिलहाल, सभी को जमीन की दोबारा नापी के परिणाम का इंतजार है। यह मामला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसकी कार्रवाई से एक बड़ा संदेश जाएगा कि कानून सभी के लिए समान है।

दरभंगा से वरुण ठाकुर की रिपोर्ट